औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि सब्सिडी प्रतिपूर्ति हेतु 3.99 अरब रूपये से अधिक की धनराशि मंजूर

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के माध्यम से प्रदेश को देश के अग्रणी औद्योगिक एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) को 3,99,36,22,551 रूपये (रूपये तीन अरब निन्यानबे करोड़ छत्तीस लाख बाईस हजार पांच सौ इक्यावन मात्र) की फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
यह स्वीकृति दो प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भूमि पर दी गई 75 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत एसेंट-के सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुमन्य 55.28 करोड़ रूपये तथा अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड को अनुमन्य 344.08 करोड़ की राशि शामिल है।
औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के लिए प्रावधानित निधि से उपलब्ध कराई जाएगी।