
कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर चल रहे पुराने विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका देते हुए कर्नाटक से अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। 20 नवंबर 2026 को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने तमिलनाडु द्वारा दायर आवेदनों को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत इस चरण में कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश नहीं देगी। तमिलनाडु की ओर से दलील दी गई थी कि कमी के बावजूद राज्य को अपने हिस्से के अनुपात में 11 टीएमसी यानी हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी की भरपाई मिलनी चाहिए, लेकिन पीठ ने इन आवेदनों को खारिज कर दिया। देशभर में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी सहित उत्तर भारत के पाठकों व विश्लेषकों के बीच भी अंतरराज्यीय जल विवादों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर हमेशा गहरी रुचि रहती है, क्योंकि ये मामले संघीय ढांचे, जल प्रबंधन और कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण नजीर पेश करते हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और कानूनी दलीलें
अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने याचिका खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि तमिलनाडु राज्य के पास वकीलों पर खर्च करने के लिए काफी पैसा है, और पीठ ने दायर आवेदनों को खारिज करने का आदेश सुनाया। तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि सामान्य जल वर्ष में कावेरी जल बंटवारा सूत्र के तहत कर्नाटक को 177 टीएमसी पानी छोड़ना होता है, और कम बारिश के बावजूद गणना के हिसाब से कर्नाटक पर 11 टीएमसी पानी का बकाया बनता है, साथ ही उन्होंने अंतर की भरपाई के लिए रोजाना अतिरिक्त 1 टीएमसी पानी छोड़ने की मांग भी की थी। वहीं, कर्नाटक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि राज्य के कई जिले सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं, जिससे सिंचाई के लिए जल आवंटन घटाना पड़ा है, और तमिलनाडु को पूर्वोत्तर मानसून से लाभ मिलता है जबकि कर्नाटक को उससे वर्षा नहीं होती।
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और निगरानी व्यवस्था पर कर्नाटक का पक्ष
कर्नाटक के पक्ष ने यह भी कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) पहले से ही पानी छोड़ने की निगरानी कर रही हैं और हर पखवाड़े दिशा-निर्देश जारी कर रही हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, तमिलनाडु का कहना रहा कि कमी वाले वर्ष में भी उसे अपना आनुपातिक हिस्सा और बकाया मिलना चाहिए, ताकि डेल्टा और अन्य क्षेत्रों में फसलों व किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। सुनवाई के दौरान किसानों के हित में पक्ष रखने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पीठ ने यह कहते हुए अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि दोनों राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व पहले से ही अदालत में मौजूद है और वे अपना पक्ष रख रही हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया और मेकेदातू परियोजना का संदर्भ
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु की याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि कर्नाटक के पास पानी होगा तो वह निश्चित रूप से तमिलनाडु को देगा, लेकिन जल उपलब्धता की वास्तविक स्थिति सभी के सामने है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण रही कि इस वर्ष कावेरी को पारंपरिक 'बगिना' अर्पण भी नहीं किया जा सका। इसके साथ ही कावेरी बेसिन में मेकेदातू परियोजना को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं, जिसे कर्नाटक पेयजल और बिजली उत्पादन के उद्देश्य से प्रस्तावित करता है, जबकि तमिलनाडु अपने जल हिस्से पर संभावित असर के चलते इसका विरोध करता रहा है।
अंतरराज्यीय जल विवादों और आगे की स्थिति पर नजर
कावेरी जल बंटवारे का मुद्दा दशकों से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच राजनीतिक, कानूनी और कृषि संवेदनशीलताओं का केंद्र रहा है। बारिश के आंकड़ों, जलाशयों के स्तर, मानसून की चाल और नियामक प्राधिकरणों के फैसलों के बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक जटिल प्रक्रिया रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक यह घटनाक्रम दिखाता है कि जल संसाधनों का बंटवारा और अदालती प्रक्रियाएं किस तरह क्षेत्रीय राजनीति व जनभावनाओं को प्रभावित करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी के माध्यम से जल प्रवाह का समन्वय तथा दोनों राज्यों के बीच की बयानबाजी आगे किस रूप में सामने आती है।
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