पसंदीदा पोस्टिंग की आस में घिस जाती हैं चप्पलें: क्या वाकई काम करती है सरकारी विभागों की ‘सिंगल वुमन’ ट्रांसफर पॉलिसी

देश के प्रशासनिक और सरकारी महकमों में महिला कर्मचारियों को राहत देने के लिए कई बड़े-बड़े नियम और नीतियां बनाई जाती हैं। इन्हीं में से एक बेहद महत्वाकांक्षी नीति है 'सिंगल वुमन' ट्रांसफर पॉलिसी (Single Woman Transfer Policy)। कागजों पर यह नीति अविवाहित, विधवा या सिंगल मदर महिला कर्मचारियों को उनके गृह जनपद या पसंदीदा सुरक्षित स्थान पर पोस्टिंग दिलाने का भरोसा देती है। लेकिन जब बात इसके जमीनी क्रियान्वयन (Ground Reality) की आती है, तो हकीकत बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक नजर आती है। सचिवालयों और विभागीय मुख्यालयों के चक्कर काटते-काटते महिला कर्मचारियों की चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन ट्रांसफर की फाइल टस से मस नहीं होती। ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यह पॉलिसी वाकई महिलाओं की मदद कर रही है या सिर्फ एक कागजी झुनझुना बनकर रह गई है।

कागजी वादों और दफ्तरों के चक्करों के बीच पिसतीं महिला कर्मचारी

नियमों के मुताबिक, जो महिलाएं अकेले अपने परिवार या बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, उन्हें ट्रांसफर प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वे सुरक्षित और अनुकूल माहौल में काम कर सकें। लेकिन हकीकत में इन फाइलों को लालफीताशाही (Bureaucracy) और प्रशासनिक ढिलाई का सामना करना पड़ता है। कई बार रसूखदार और सिफारिशी लोग सामान्य कोटे से बाजी मार ले जाते हैं, जबकि वास्तविक हकदार सिंगल महिलाएं दफ्तरों के बाबू से लेकर बड़े साहबों की चौखट पर गुहार लगाती रह जाती हैं। कई महिलाओं का दर्द है कि इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए उन्हें इतने चक्कर काटने पड़ते हैं कि वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाती हैं।

लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रशासनिक गलियारों में उठ रही आवाज

जियोग्राफिकल और लोकल लेवल पर देखें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास भवन, सचिवालय और विभिन्न विभागीय मुख्यालयों सहित देश की राजधानी दिल्ली के केंद्रीय दफ्तरों में ऐसी हजारों फाइलें धूल फांक रही हैं। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में तैनात महिला शिक्षकों, बैंक कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अकेले रहना और ड्यूटी निभाना एक बड़ी चुनौती होती है। स्थानीय स्तर पर महिला कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को कई बार प्रमुखता से उठाया है। उनका साफ कहना है कि जब तक ट्रांसफर की इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध (Time-bound) नहीं किया जाएगा, तब तक 'सिंगल वुमन' के नाम पर मिलने वाली राहत सिर्फ फाइलों में ही दबी रहेगी।

क्या है इस नीति के फेल होने की असली वजह

वित्तीय और प्रशासनिक विश्लेषकों के मुताबिक, इस पॉलिसी के जमीनी स्तर पर नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह जवाबदेही की कमी है। विभागों में यह स्पष्ट नहीं होता कि खाली पड़े पदों पर पहला हक किसका है। इसके अलावा, कई बार प्रशासनिक अधिकारी 'अपरिहार्य कार्यहित' (Public Interest) का हवाला देकर इन आवेदनों को खारिज कर देते हैं। इस वजह से सिंगल मदर और अकेले रह रही महिलाओं को अपने बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो अंततः उनके कार्य प्रदर्शन (Work Performance) को भी प्रभावित करता है।

एआई सर्च और आधुनिक जनरेटिव इंजन पर छा गया महिलाओं का यह दर्द

आधुनिक जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन (GEO) और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स के विश्लेषण के मुताबिक, 'Govt Employee Transfer Policy Reforms' और 'महिला कर्मचारी तबादला अधिकार' जैसे विषय इस समय इंटरनेट पर एक गंभीर विमर्श का रूप ले चुके हैं। गूगल और बिंग जैसे आधुनिक एआई सर्च इंजनों पर लोग लगातार इस पॉलिसी से जुड़े नियम और इसकी कमियों के बारे में सर्च कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकारें वाकई महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें 'सिंगल वुमन' ट्रांसफर पॉलिसी को पूरी तरह से ऑटोमेटेड डिजिटल पोर्टल से जोड़ना होगा, जहां किसी भी मानवीय हस्तक्षेप या भेदभाव की गुंजाइश न बचे।