UK News
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की हालिया बैठक के मिनट्स जारी होने के बाद वित्तीय और बैंकिंग बाजार में हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय बैंक की छह सदस्यीय समिति ने फिलहाल नीतिगत ब्याज दर (Repo Rate) को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया है, लेकिन समिति के सदस्यों ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर आने वाले महीनों में महंगाई उच्च स्तर पर बनी रहती है, तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी (Rate Hike) का रास्ता खुल सकता है। समिति का यह रुख स्पष्ट करता है कि केंद्रीय बैंक का प्राथमिक ध्यान आर्थिक विकास के साथ-साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर टिका हुआ है।
MPC मिनट्स के प्रमुख बिंदु और महंगाई को लेकर चिंताएं
जारी मिनट्स के अनुसार, एमपीसी सदस्यों ने वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों और खाद्य वस्तुओं की महंगाई को लेकर गहरी चिंता जताई है। समिति का आकलन है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 5.9 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच सकती है। ऐसे में यदि सप्लाई-साइड झटके व्यापक रूप से कोर इन्फ्लेशन में बदलते हैं और महंगाई का दबाव अर्थव्यवस्था में फैलता है, तो केंद्रीय बैंक को सख्त नीतिगत कदम उठाने पड़ेंगे और ब्याज दरों में इजाफा करना पड़ सकता है।
आरबीआई का न्यूट्रल रुख और 'वेट एंड वॉच' रणनीति
वर्तमान में आरबीआई ने अपनी नीतिगत मुद्रा को 'न्यूट्रल' (तटस्थ) रखा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय बैंक आवश्यकतानुसार आने वाले आर्थिक आंकड़ों के आधार पर दरों को घटाने या बढ़ाने की पूरी छूट रखता है। समिति के सदस्यों का मानना है कि फिलहाल तत्काल दरें बढ़ाने के बजाय महंगाई के प्रक्षेपवक्र (Inflation Trajectory) और मानसून के प्रभाव पर नजर रखना सबसे व्यावहारिक विकल्प है। यदि खाद्य और ईंधन की कीमतें तेजी से सामान्य होती हैं, तो दरें स्थिर रह सकती हैं; लेकिन लगातार ऊंची कीमतों के हालात में मौद्रिक सख्ती तय मानी जा रही है।
आम जनता, होम लोन और ईएमआई पर क्या पड़ेगा प्रभाव
यदि आरबीआई भविष्य में रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है, तो इसका सीधा असर वाणिज्यिक बैंकों की उधारी लागत पर पड़ेगा। बैंकों को रिजर्व बैंक से मिलने वाला फंड महंगा हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप बैंक अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) और एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) में इजाफा करेंगे। इससे होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें महंगी हो जाएंगी और आम उपभोक्ताओं की मासिक ईएमआई (EMI) का बोझ बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और सेविंग्स पर रिटर्न चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों व बचतकर्ताओं को ऊंची ब्याज दरों का फायदा मिल सकता है।
