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उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक आहूत हुई । बैठक का मुख्य विषय समूह की दीदीयों को एक लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की प्रक्रिया पर प्रति आवेदन 250 रुपये की प्रोत्साहन राशि दीदी को प्रदान किये जाने का प्रावधान, महिला उद्यमिता, ग्रामीण आजीविका संवर्धन तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास श्री सौरभ बाबू, मिशन निदेशक श्री अरूण कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने, वर्तमान व्यवसाय का विस्तार करने तथा छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए तीन चरणों में कुल एक लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है । योजना के क्रियान्वयन में सहयोगी कैडर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रति आवेदन कुल 250 रुपये की प्रस्तावित प्रोत्साहन राशि के प्रावधान का उल्लेख किया गया। इसके तहत आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर 50 रुपये, ऋण स्वीकृत होने पर 50 रुपये तथा स्वीकृत ऋण का पूर्ण भुगतान होने पर 150 रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे पात्र महिलाओं को आवेदन से लेकर ऋण के भुगतान तक मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
श्री मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाए। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को योजना के उद्देश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, ऋण की उपलब्धता और उसके सदुपयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाए। ग्राम पंचायत से लेकर विकास खंड और जनपद स्तर तक प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र महिला जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहे।
