पुरानी पेंशन बहाली पर केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी ने दिया आश्वासन

देहरादून। राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में उत्तराखंड सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, उत्तराखंड के पदाधिकारियों को इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ खड़ी है और प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति के साथ भेजा जाएगा। मंगलवार देर शाम पुरानी पेंशन बहाली, राष्ट्रीय आंदोलन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने कहा कि एक अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन समाप्त कर शेयर बाजार में निवेश पर आधारित नई पेंशन स्कीम शुरू की गई है। इसका सभी कर्मचारी संगठन समय-समय पर विरोध करते रहे हैं। नई पेंशन बहुत कम है। इसके कारण सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मचारियों व शिक्षकों में निराशा है। इससे जहां कर्मचारियों का बुढ़ापा असुरक्षित हुआ है बल्कि जीपीएफ कटौती के अधिकार भी समाप्त हुए हैं। जीपीएफ की व्यवस्था समाप्त होने से कर्मचारियों को पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ऋृण पर ही निर्भर होना पड़ा है। इस कारण उत्तराखंड समेत पूरे देश में चरणबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार जल्द ही पुरानी पेंशन प्रकरण जल्द ही केंद्र सरकार को भेजेगी।

बदरीशपुरी के सुंदरीकरण की डीपीआर तैयार

केदारपुरी की भांति बदरीशपुरी को संवारने की दिशा में सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ में प्रथम चरण के 225 करोड़ रुपये की लागत के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 184 करोड़ के कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बदरीनाथ धाम के सुंदरीकरण के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है। इससे बदरीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी और अधिक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।