होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे भारतीय टैंकर: क्या पेट्रोल-डीजल और LPG की कीमतों पर पड़ेगा सीधा अस

वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील माने जाने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में भू-राजनीतिक तनाव के चलते भारतीय तेल टैंकरों की आवाजाही पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, भारत की तेल जरूरतों को पूरा करने वाले कई महत्वपूर्ण टैंकर इस रूट पर फंसे हुए हैं या अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। होर्मुज का यह रास्ता खाड़ी देशों से भारत आने वाले कच्चे तेल (Crude Oil) और एलपीजी के लिए लाइफलाइन माना जाता है। ऐसे में इन टैंकरों के फंसने से न केवल आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने का डर है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले असर को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं।

भारत के कितने तेल टैंकर फंसे हैं और क्या है उनकी वर्तमान स्थिति शिपिंग डेटा और आधिकारिक सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में भारत की प्रमुख तेल कंपनियों (जैसे IOCL, BPCL और HPCL) के लिए कच्चा तेल और गैस लेकर आ रहे लगभग 4 से 6 बड़े टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य के पास सुरक्षा जांच या मार्ग में देरी का सामना कर रहे हैं। हालांकि, रक्षा और पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है और भारतीय नौसेना के जहाज भी इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि स्थिति सामान्य रहती है, तो ये टैंकर अगले 7 से 10 दिनों के भीतर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच सकते हैं।

क्या टैंकरों के पहुंचने से घटेंगे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम आम उपभोक्ताओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन जहाजों के भारत पहुंचने से पेट्रोल-डीजल और एलपीजी (LPG) की कीमतों में कोई राहत मिलेगी। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इन टैंकरों का देश पहुंचना मुख्य रूप से आपूर्ति की निरंतरता (Supply Continuity) सुनिश्चित करेगा, न कि कीमतों में तत्काल कटौती। भारत में ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की औसत कीमत और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति पर निर्भर करती हैं। चूंकि इस समय होर्मुज में तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है, इसलिए टैंकरों के पहुंचने से कीमतें घटने की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन इससे देश में तेल और गैस की किल्लत होने का खतरा टल जाएगा।

आपूर्ति में देरी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित असर होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर भारत अपनी कुल कच्चा तेल जरूरतों का लगभग 60% से अधिक हिस्सा आयात करता है। यदि यहाँ लंबे समय तक टैंकर फंसे रहते हैं, तो इससे मालभाड़े (Freight Charges) और बीमा लागत में इजाफा होता है, जिसका सीधा असर तेल कंपनियों के मार्जिन पर पड़ता है। सरकार वर्तमान में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) के जरिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है। हालांकि, राहत की बात यह है कि रूस और अन्य वैकल्पिक स्रोतों से तेल का आयात जारी रहने के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर तत्काल कोई बड़ा संकट नजर नहीं आ रहा है।