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वैश्विक कूटनीति के इतिहास में एक ऐसा नया और अविश्वसनीय अध्याय जुड़ गया है जिसने पूरी दुनिया के भू-राजनीतिक समीकरण को रातों-रात बदल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने करीब 5,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठकर एक बेहद गोपनीय और ऐतिहासिक महासमझौते (Historic Peace Deal) को अंतिम रूप दे दिया है। इस बड़ी कूटनीतिक सफलता के तहत ईरान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम पर हमेशा के लिए फुलस्टॉप लगाने का फैसला किया है, जिसके बदले में अमेरिका मध्य पूर्व (Middle East) के रणक्षेत्र से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने पर सहमत हो गया है। इस गुप्त बातचीत और समझौते की खबर ने वैश्विक रक्षा विश्लेषकों को चौंका दिया है क्योंकि इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्र में दशकों से चली आ रही युद्ध की आशंकाएं अब शांत होती दिख रही हैं।
समझौते का वह मुख्य खाका जिसने टाल दिया महाविनाश का खतरा
दशकों पुराने अविश्वास को पीछे छोड़ते हुए वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ यह समझौता मुख्य रूप से 14 कड़े नियमों और शर्तों पर आधारित है। समझौते की पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान अपने सभी यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) केंद्रों को अंतरराष्ट्रीय निगरानी के लिए पूरी तरह खोल देगा और परमाणु बम बनाने की अपनी कोशिशों को तुरंत बंद करेगा। इसके बदले में अमेरिका ईरान पर लगे उन तमाम आर्थिक और बैंकिंग प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने जा रहा है जिन्होंने ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी थी। कूटनीतिक गलियारों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक, दोनों नेताओं ने तकनीक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर इस डील को हरी झंडी दिखाई है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में शांति का एक नया सवेरा होने की उम्मीद जगी है।
जानिए इस ऐतिहासिक शांति समझौते की सभी 14 शर्तें क्या हैं
इस ऐतिहासिक समझौते को धरातल पर उतारने और दोनों देशों के बीच स्थायी विश्वास बनाने के लिए जो 14 मुख्य शर्तें तय की गई हैं, वे इस प्रकार हैं:
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परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण रोक: ईरान भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा और यूरेनियम संवर्धन को नागरिक ऊर्जा उपयोग (Civillian Use) तक ही सीमित रखेगा।
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अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण: आईएईए (IAEA) के निरीक्षकों को ईरान के सभी परमाणु केंद्रों पर बिना किसी पूर्व सूचना के चौबीसों घंटे जाने और जांच करने की पूरी आजादी होगी।
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संवर्धित यूरेनियम की विदाई: ईरान अपने पास मौजूद तय सीमा से अधिक संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को किसी तीसरे निष्पक्ष देश को सौंप देगा।
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अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्ति: अमेरिका ईरान के तेल, गैस, बैंकिंग और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों पर लगे सभी कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को तुरंत हटाना शुरू करेगा।
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अमेरिकी सेना की वापसी: अमेरिका मध्य पूर्व (विशेषकर इराक और सीरिया) में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों से सैनिकों की संख्या में बड़ी कटौती करेगा और चरणबद्ध तरीके से सेना वापस बुलाएगा।
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प्रॉक्सी वॉर पर लगाम: ईरान इस बात की गारंटी देगा कि वह मध्य पूर्व में सक्रिय अपने किसी भी उग्रवादी समूह या प्रॉक्सी नेटवर्क को वित्तीय और सैन्य मदद नहीं देगा।
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बैलिटिक मिसाइल रेंज पर सीमा: ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता को एक निश्चित दूरी से आगे नहीं बढ़ाएगा, जिससे क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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संपत्ति होगी अनफ्रीज: दुनिया भर के विदेशी बैंकों में फ्रीज पड़ी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को मानवीय और व्यापारिक कार्यों के लिए तुरंत रिलीज किया जाएगा।
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समुद्री सुरक्षा की गारंटी: ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की पूरी जिम्मेदारी लेगा।
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कैदियों की अदला-बदली: दोनों देश एक-दूसरे की जेलों में बंद विदेशी नागरिकों और राजनीतिक कैदियों को मानवीय आधार पर तुरंत रिहा करेंगे।
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राजनयिक संबंधों की बहाली: वाशिंगटन और तेहरान में दोनों देश दशकों बाद अपने दूतावासों को दोबारा खोलने और सीधे राजनयिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
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हथियारों की होड़ पर रोक: अमेरिका इस क्षेत्र के अन्य देशों को अत्यधिक आक्रामक हथियारों की आपूर्ति सीमित करेगा ताकि शक्ति का संतुलन न बिगड़े।
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साइबर हमलों पर सीजफायर: दोनों देश एक-दूसरे के सरकारी बुनियादी ढांचे, ग्रिड और सैन्य प्रणालियों पर किसी भी तरह के साइबर हमले न करने की कसम खाएंगे।
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समीक्षा समिति का गठन: इस समझौते की शर्तों की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय निगरानी समिति बनाई जाएगी, जो हर तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
भारत के लिए बड़ी राहत और व्यापार के नए रास्ते
अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस महासमझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने की उम्मीद है। भारत के लिए ईरान से सस्ते कच्चे तेल (Crude Oil) के आयात का रास्ता एक बार फिर साफ हो जाएगा, जिससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। इसके अलावा, भारत द्वारा ईरान में विकसित किए जा रहे रणनीतिक चाबहार पोर्ट (Chabahar Port) और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के काम में अब तेजी आएगी, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों का डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मध्य एशिया और रूस तक भारतीय सामानों को आसानी से पहुंचाने का भारत का सपना अब बिना किसी कूटनीतिक बाधा के पूरा हो सकेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एक नई मजबूती मिलेगी।
