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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के करोड़ों नागरिकों और संपत्ति स्वामियों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। लंबे समय से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर कर के बकाए में फंसे लाखों करदाताओं के लिए सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इस विशेष योजना के तहत बकाया करों पर भारी छूट दी जाएगी, जिससे न केवल आम जनता को राहत मिलेगी बल्कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। यह योजना स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी।
15 अगस्त से शुरू होकर 4 महीने तक चलेगी यह ओटीएस योजना
योगी सरकार द्वारा लाई गई यह एकमुश्त समाधान योजना (OTS Scheme) पूरे चार महीने तक प्रभावी रहेगी। इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों द्वारा 15 अगस्त से 14 सितंबर 2026 के बीच इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सकें और समय रहते इसका लाभ उठा सकें। सरकार के इस कदम से अदालतों और विभागों में लंबे समय से चल रहे कर संबंधी विवादों में भी भारी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों के बकाएदारों को मिलेगा लाभ
यह बहुप्रतीक्षित ओटीएस योजना उत्तर प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एक साथ लागू की जाएगी। इसमें राज्य के सभी 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन सभी जगहों पर लंबित पड़े हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर कर के बकाएदारों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य पुराने टैक्स बकायों का सरल और व्यावहारिक तरीके से निस्तारण करना है ताकि आम जनता पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम किया जा सके।
करदाताओं को मिली बड़ी सुविधा, अब 3 आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे टैक्स
करदाताओं की आर्थिक सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए योगी सरकार ने इस ओटीएस योजना में भुगतान के लिए बेहद आसान नियम बनाए हैं। इसके तहत बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा दी गई है। योजना लागू होने की तिथि से 30 दिन के भीतर करदाता को कुल बकाए की एक-तिहाई राशि जमा करनी होगी। इसके बाद शेष दो-तिहाई राशि अगले दो महीनों में दो आसान मासिक किस्तों के जरिए जमा की जा सकेगी। इस प्रकार करदाता अधिकतम तीन महीने के भीतर अपनी पूरी बकाए राशि का भुगतान आसानी से पूरा कर सकेंगे।
नगरीय निकायों की आय बढ़ेगी और शहरों में तेजी से होंगे विकास कार्य
प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। ओटीएस योजना के माध्यम से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल शहरों में सड़क निर्माण, जल निकासी, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट और अन्य जरूरी जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। सरकार चाहती है कि शहरों का विकास तेजी से हो और नागरिकों को उच्च स्तर की बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।
