1953 का युद्धविराम जो आज भी है एक अधूरा सच: उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच क्यों बनी हुई है बारूदी सुरंग जैसी वॉर सिचुएशन

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया के नक्शे पर कई देश बने और बिगड़े, लेकिन शीत युद्ध के दौर की एक ऐसी भू-राजनीतिक आग आज भी सुलग रही है जिसने पूर्वी एशिया के कोरियाई प्रायद्वीप को दो हिस्सों में बांटकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की उस ऐतिहासिक खाई की, जो साल 1953 में हुए एक अस्थाई युद्धविराम के बाद से आज तक किसी मुकम्मल शांति संधि में तब्दील नहीं हो पाई है। आज भी दोनों देश तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में ही बने हुए हैं, और उनके बीच की सीमा दुनिया के सबसे खतरनाक और भारी सैन्यीकृत क्षेत्रों में गिनी जाती है। यह सवाल हर अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार के मन में उठता है कि आखिर क्यों सात दशक बीत जाने के बाद भी दोनों कोरियाई देश एक औपचारिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए हैं, और क्यों प्योंगयांग तथा सियोल के बीच की यह तल्खी पूरी दुनिया के लिए एक निरंतर परमाणु और पारंपरिक खतरे का सबब बनी हुई है।

1953 का ऐतिहासिक युद्धविराम और कोरियाई युद्ध की पृष्ठभूमि

कोरियाई युद्ध की शुरुआत साल 1950 में तब हुई थी जब सोवियत संघ और चीन समर्थित उत्तर कोरियाई सेनाओं ने साम्यवादी विचारधारा का विस्तार करते हुए दक्षिण कोरिया पर अचानक भारी आक्रमण कर दिया था। इस खूनी संघर्ष में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र (UN) की सेनाएं दक्षिण कोरिया के पक्ष में मैदान में उतर गईं, जिसके परिणामस्वरूप तीन साल तक चले इस भीषण युद्ध में लाखों सैनिक और आम नागरिक मारे गए। अंततः 27 जुलाई 1953 को पमुनजोम गांव में एक आर्मिस्टिस यानी युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत दोनों देशों के बीच युद्ध की गतिविधियों को तो रोक दिया गया, लेकिन इसे किसी युद्ध समाप्ति की फाइनल पीस ट्रीटी यानी शांति संधि का दर्जा नहीं मिला। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 38वीं समानांतर रेखा के इर्द-गिर्द डीएमजेड यानी डिमिलिटराइज्ड जोन (DMZ) का निर्माण किया गया, जो आज भी दुनिया की सबसे पहरेदार सीमा मानी जाती है और दोनों देशों के बीच की स्थायी दुश्मनी का सबसे बड़ा जीवंत प्रमाण है।

तकनीकी रूप से क्यों आज भी युद्ध की स्थिति में हैं दोनों देश?

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के नियमों के अनुसार जब दो देश युद्ध लड़ते हैं, तो शत्रुता समाप्त करने के लिए या तो वे किसी शांति संधि पर हस्ताक्षर करते हैं या फिर एकतरफा समर्पण करते हैं। कोरियाई प्रायद्वीप के मामले में न तो किसी ने समर्पण किया और न ही आज तक कोई व्यापक शांति समझौता हो सका है, जिसके चलते तकनीकी रूप से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आज भी कानूनी तौर पर युद्धरत (At War) देश माने जाते हैं। इस अजीबोगरीब और तनावपूर्ण स्थिति का खामियाजा दोनों देशों के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, जहां सीमा के दोनों तरफ भारी मात्रा में बारूदी सुरंगे, लाखों की संख्या में तैनात सैनिक और मिसाइलें हर वक्त किसी भी अनहोनी के लिए तैयार खड़ी रहती हैं। समय-समय पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के दौर चले, ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुए और रिश्तों को सुधारने के दावे भी किए गए, लेकिन आपसी अविश्वास, उत्तर कोरिया के लगातार परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों तथा अमेरिका की सैन्य उपस्थिति ने हर बार शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

शीत युद्ध की विरासत और महाशक्तियों का कूटनीतिक शिकंजा

उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का यह अनसुलझा संघर्ष केवल दो पड़ोसी देशों की आपसी रंजिश नहीं है, बल्कि यह शीत युद्ध की उस भू-राजनीतिक विरासत का हिस्सा है जो आज भी वैश्विक महाशक्तियों के वर्चस्व की जंग का अखाड़ा बना हुआ है। उत्तर कोरिया को जहां एक तरफ चीन और रूस का रणनीतिक समर्थन और कूटनीतिक अभयदान प्राप्त है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया की सुरक्षा की पूरी गारंटी अमेरिका के साथ उसके रक्षा समझौतों और परमाणु छत्रछाया पर टिकी हुई है। यही वजह है कि जब भी कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापना की कोई छोटी सी भी किरण दिखाई देती है, तो वाशिंगटन, बीजिंग और मास्को के भू-राजनीतिक समीकरण बीच में आ जाते हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की आक्रामक नीतियों और परमाणु हथियारों के प्रति जुनून ने इस क्षेत्र को दुनिया के सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर फ्लैशपॉइंट में बदल दिया है, जहां एक छोटी सी गलतफहमी या सैन्य दुस्साहस तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है।

दक्षिण कोरिया का आर्थिक विकास और उत्तर कोरिया का अलगाव

युद्धविराम के बाद के इन सात दशकों में दोनों कोरियाई देशों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में जमीन-आसमान का फर्क आ चुका है, जो इस संघर्ष को और अधिक पेचीदा बनाता है। एक तरफ दक्षिण कोरिया ने अपनी अद्भुत मेहनत, लोकतांत्रिक व्यवस्था और तकनीकी नवाचार के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और टेक दिग्गजों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है, और सियोल आज आधुनिकता की मिसाल पेश करता है। दूसरी तरफ, उत्तर कोरिया ने दुनिया से पूरी तरह कटकर एक साम्यवादी सैन्य तानाशाही के रूप में खुद को समेट लिया है, जहां अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण आम जनता भुखमरी और गरीबी की मार झेल रही है, लेकिन देश का सारा बजट परमाणु हथियारों और लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास पर झोंक दिया गया है। वैचारिक मोर्चे पर आई इस भारी खाड़ी ने दोनों समाजों को एक-दूसरे से कोसों दूर कर दिया है, जिससे भविष्य में कोरियाई प्रायद्वीप के शांतिपूर्ण एकीकरण की संभावनाएं लगभग नगण्य सी नजर आती हैं।

शांति की अनिश्चित राह और कोरियाई प्रायद्वीप का भविष्य

आज के इस आधुनिक और वैश्वीकृत युग में जहां पूरी दुनिया व्यापार, तकनीकी सहयोग और मानवता के विकास की बात करती है, कोरियाई प्रायद्वीप का यह अनसुलझा संघर्ष मानव इतिहास के सबसे पुराने जख्मों में से एक बना हुआ है। दोनों देशों की आम जनता, विशेषकर वे परिवार जो 1953 के विभाजन के समय बिछड़ गए थे और आज तक अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं पाए हैं, उनकी आंखें आज भी किसी चमत्कारिक शांति संधि का इंतजार कर रही हैं। हालांकि, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए निकट भविष्य में इस वॉर सिचुएशन के पूरी तरह समाप्त होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका-दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बीच का यह दुष्चक्र लगातार गहराता जा रहा है। कुल मिलाकर, 1953 का वह अधूरा युद्धविराम आज भी एक ऐसी तलवार बनकर लटक रहा है, जिसकी एक गलत हरकत इस पूरे क्षेत्र को खाक में मिलाने की ताकत रखती है, और दुनिया भर के कूटनीतिकार इस बारूदी ढेर पर शांति की फुहार डालने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं।