अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और रक्षा गलियारों से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौकाने वाली खबर सामने आ रही है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुए एक उच्चस्तरीय सामरिक सम्मेलन के दौरान मुस्लिम देशों के बीच बने नए रक्षा समीकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और रक्षा बल प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस समय तुर्की के दौरे पर हैं, जहां उन्हें 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' (Mecca Joint Defense Agreement) के तहत बनने वाले सामान्य सचिवालय की कमान अगले तीन साल के लिए सौंप दी गई है। इस बड़े घटनाक्रम के बाद वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, और भारत की सामरिक सुरक्षा एजेंसियों की भी इस पर पैनी नजर बनी हुई है। आइए इस पूरे समझौते, तुर्की में हुए निर्णयों और भारत के लिहाज से इसके कूटनीतिक मायनों को विस्तार से समझते हैं।

क्या है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता और क्यों हो रही है इसकी चर्चा

हाल ही में सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में ऐतिहासिक रूप से तीन प्रमुख देशों—सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को रक्षा विशेषज्ञों द्वारा अनौपचारिक रूप से 'इस्लामिक नाटो' की तर्ज पर देखा जा रहा है। इस रक्षा पैक्ट का मुख्य प्रावधान यह है कि यदि गठबंधन में शामिल किसी भी एक देश पर बाहरी हमला या आक्रमण होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उसका जवाब देंगे। इस सुरक्षा ढांचे के तहत सऊदी अरब की बेहिसाब आर्थिक ताकत, तुर्की की आधुनिक ड्रोन और मिसाइल रक्षा तकनीक तथा पाकिस्तान की सैन्य और पारंपरिक युद्ध क्षमता का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बदलते भू-राजनीतिक परिवेश में इस समझौते को क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

तुर्की में हुई पहली रणनीतिक बैठक और पाकिस्तान को मिली कमान

इस्तांबुल में आयोजित मक्का संयुक्त रक्षा समझौते से जुड़ी रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा समिति की पहली आधिकारिक बैठक में सदस्य देशों के शीर्ष नेता और मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में पाकिस्तान की ओर से उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इसाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने संयुक्त रूप से भाग लिया। विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि सऊदी अरब में स्थापित होने वाले इस संयुक्त रक्षा संगठन के जनरल सेक्रेटेरियट (सामान्य सचिवालय) का नेतृत्व शुरुआती तीन वर्षों के लिए पाकिस्तान के पास रहेगा। इस पद के मिलने से पाकिस्तान वैश्विक मंच पर खुद को पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक प्रमुख सैन्य धुरी के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुट गया है। इसके अलावा, इस बैठक में रक्षा विनिर्माण, एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर के साझा विकास और सैन्य साजो-सामान के तकनीक हस्तांतरण पर भी गंभीर चर्चा की गई है।

भारत के लिए इस नए रक्षा समीकरण के क्या हैं सामरिक मायने

तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस त्रि-कोणीय सैन्य गठबंधन और असीम मुनीर के हाथ में आई कमान को लेकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस संगठन के जरिए अपनी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर वित्तीय मदद हासिल करने की फिराक में है। साथ ही, इस समझौते का दायरा बढ़ाने के लिए बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को भी इसमें शामिल करने की सुगबुगाहट चल रही है, जो भारत के सामरिक हितों के लिहाज से चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि, तुर्की और अन्य सदस्य देशों का दावा है कि यह पैक्ट किसी भी देश के खिलाफ आक्रामक नहीं बल्कि आत्मरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके बावजूद, भारत अपनी सीमाओं और सामरिक सुरक्षा पर पड़ने वाले हर एक छोटे-बड़े असर को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है और हर गतिविधि पर करीबी नजर रख रहा है।