ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की तैयारी, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर हो रहा है विचार

देश के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए एक बहुत ही काम की और बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन (Minimum Monthly Pension) की राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे ईपीएफओ पेंशनर्स का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के उच्च स्तर पर चल रही बैठकों और विचार-विमर्श के संकेतों के अनुसार, सरकार कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर सीधे तीन गुना तक करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यदि इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग जाती है, तो देश के संगठित क्षेत्र से रिटायर हुए उन लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स को बहुत बड़ा वित्तीय संबल मिलेगा जो आज के इस मंहगाई भरे दौर में बेहद कम पेंशन राशि के सहारे अपना जीवनयापन करने को मजबूर हैं।

वर्तमान में कितनी मिलती है पेंशन और क्यों उठ रही है इसे बढ़ाने की मांग?

मौजूदा समय में ईपीएफओ के एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS-95) के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन के रूप में केवल 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। साल 2014 में इस न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये तय किया गया था, लेकिन पिछले एक दशक में देश में महंगाई, खाने-पीने की चीजों के दाम, दवाइयों और चिकित्सा खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है। इस मामूली सी रकम से बुजुर्गों के लिए दो वक्त की रोटी और दवा का खर्च चलाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि देश भर के विभिन्न पेंशन भोगी संगठन, ट्रेड यूनियनें और सांसद लगातार सरकार से यह मांग करते आ रहे हैं कि ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपये या उससे अधिक किया जाए, ताकि पेंशनर्स सम्मानजनक जीवन जी सकें।

सरकार के पाले में प्रस्ताव, वित्त और श्रम मंत्रालय के बीच अंतिम दौर की चर्चा

सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय बोर्ड और संबंधित मंत्रालयों के बीच इस संसोधन को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। सरकार इस बात से भली-भांति वाकिफ है कि 1,000 रुपये की मौजूदा पेंशन मौजूदा आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी है। हालांकि, न्यूनतम पेंशन को तीन गुना बढ़ाने यानी 3,000 रुपये करने से सरकारी खजाने और ईपीएफओ के पेंशन फंड (EPS Fund) पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि चूंकि यह मामला सीधे तौर पर देश के करोड़ों बुजुर्ग नागरिकों के सामाजिक सुरक्षा (Social Security) से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर जल्द ही कोई बड़ा और सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है, जिससे वित्तीय संतुलन भी बना रहे और पेंशनर्स को भी पूरा लाभ मिले।

पेंशनर्स के लिए कब तक आ सकती है खुशखबरी और क्या होंगे इसके फायदे?

यदि सरकार ईपीएस-95 योजना के नियमों में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये या उससे अधिक कर देती है, तो इससे देश के लगभग 70 लाख से अधिक न्यूनतम पेंशन भोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही, इसके दायरे में आने वाले अन्य लाभार्थियों को भी महंगाई के इस दौर में राहत मिलेगी। देश के मजदूर वर्ग और प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के बीच इस संभावित फैसले को लेकर भारी उम्मीदें जग गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा की जा सकती है, जो ईपीएफओ के इतिहास में रिटायर कर्मचारियों के लिए सबसे बड़े कल्याणकारी फैसलों में से एक साबित होगी।