Wednesday , November 18 2026

Gratuity Calculation Rules 2026: जानिए 5 साल, 10 साल और 15 साल लगातार नौकरी करने पर कंपनी से मिलेंगे कितने लाख रुपये? यहां समझें ग्रेच्युटी का पूरा हिसाब और टैक्स के नियम

प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी (Gratuity) उसकी मेहनत और लंबे समय तक एक ही संस्थान के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा आर्थिक इनाम है। यह रकम कर्मचारी की सैलरी से नहीं कटती, बल्कि पूरी तरह नियोक्ता यानी कंपनी की ओर से दी जाती है। भारत में ग्रेच्युटी से जुड़े प्रावधान अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) की धारा 53 के अंतर्गत आते हैं (जिसने पुराने पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 का स्थान लिया है)। इस कानून के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले हर कारखाने, कंपनी, दुकान, स्कूल या प्रतिष्ठान में लगातार 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले नियमित कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं। हालांकि, नए लेबर कोड के लागू होने के बाद लिखित अनुबंध पर काम करने वाले फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों (Fixed-Term Employees) को केवल 1 वर्ष की सेवा के बाद ही प्रो-राटा आधार पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलने लगा है, जबकि मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 5 साल की शर्त पूरी तरह माफ रहती है।

ग्रेच्युटी निकालने का आधिकारिक फॉर्मूला क्या है? केवल बेसिक सैलरी और DA पर होता है हिसाब

अक्सर कर्मचारियों को यह गलतफहमी रहती है कि ग्रेच्युटी की गणना उनकी कुल इन-हैंड सैलरी या सीटीसी (CTC) पर होती है, लेकिन कानूनन ऐसा नहीं है। ग्रेच्युटी की गणना केवल आपकी अंतिम आहरित बेसिक सैलरी (Last Drawn Basic Salary) और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) के योग पर की जाती है। इसमें एचआरए (HRA), बोनस या अन्य भत्ते शामिल नहीं होते। कानून के अनुसार एक महीने में 26 कार्यदिवस (4 साप्ताहिक अवकाश छोड़कर) माने जाते हैं और प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन दिया जाता है। इसका सटीक फॉर्मूला है: ग्रेच्युटी = (अंतिम बेसिक सैलरी + DA) × 15 ÷ 26 × कुल सेवा वर्ष। यहां एक बेहद लाभकारी नियम यह भी है कि यदि आपने आखिरी साल में 6 महीने से अधिक काम किया है (जैसे 10 साल 7 महीने), तो उसे राउंड-ऑफ करके पूरा अगला वर्ष यानी 11 साल गिना जाता है।

समझें पूरा कैलकुलेशन: 5 साल, 10 साल और 15 साल की नौकरी पर कितने लाख रुपये बनेंगे?

आइए अब अलग-अलग वेतन स्तरों के उदाहरण से समझते हैं कि 5, 10 और 15 साल एक ही कंपनी में काम करने पर आपको एकमुश्त कितनी रकम मिल सकती है। मान लीजिए यदि नौकरी छोड़ते या रिटायर होते समय आपकी अंतिम बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर ₹40,000 प्रति माह है और आपने 5 साल काम किया है, तो (40,000 × 15 ÷ 26) × 5 के हिसाब से आपको ₹1,15,385 (करीब 1.15 लाख रुपये) ग्रेच्युटी मिलेगी। यदि आप उसी संस्थान में 10 साल तक टिके रहते हैं और वेतन वृद्धि के साथ आपकी बेसिक+डीए सैलरी ₹60,000 प्रति माह हो जाती है, तो (60,000 × 15 ÷ 26) × 10 के फॉर्मूले से आपकी ग्रेच्युटी बढ़कर ₹3,46,154 (करीब 3.46 लाख रुपये) हो जाएगी। वहीं यदि आप 15 साल की लंबी सेवा पूरी करते हैं और उस समय आपकी अंतिम बेसिक+डीए सैलरी ₹75,000 प्रति माह रहती है, तो (75,000 × 15 ÷ 26) × 15 की गणना के अनुसार आपको एकमुश्त ₹6,49,038 (करीब 6.49 लाख रुपये) मिलेंगे। इसी तरह यदि आपकी अंतिम बेसिक+डीए सैलरी ₹50,000 है, तो 5 साल पर ₹1,44,231, 10 साल पर ₹2,88,462 और 15 साल पर ₹4,32,692 की ग्रेच्युटी बनती है।

4 साल 240 दिन का खास नियम और इनकम टैक्स में ₹20 लाख तक की बड़ी छूट

नौकरी छोड़ने से पहले हर कर्मचारी को '4 साल 240 दिन' (4 Years and 240 Days) का महत्वपूर्ण कानूनी नियम जरूर पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी पांचवें वर्ष में लगातार 240 दिन (या भूमिगत खदानों व सप्ताह में 5 दिन काम करने वाले संस्थानों में 190 दिन) काम पूरा कर लेता है, तो उसे पूरे 5 साल की निरंतर सेवा मानकर ग्रेच्युटी का हकदार माना जाता है। जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली पूरी ग्रेच्युटी आयकर से 100 प्रतिशत मुक्त होती है। वहीं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पूरे जीवनकाल में ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी पूरी तरह टैक्स-फ्री है। यदि कंपनी स्वेच्छा से ₹20 लाख से अधिक एक्स-ग्रेशिया भुगतान करती है, तो केवल ₹20 लाख से ऊपर की राशि पर ही आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा।

नौकरी छोड़ने के 30 दिन के भीतर भुगतान अनिवार्य, देरी पर कंपनी देगी 10% ब्याज

नियमों के अनुसार, कर्मचारी के इस्तीफा देने या रिटायर होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कंपनी को ग्रेच्युटी का भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि नियोक्ता बिना किसी वैध कानूनी कारण के 30 दिन के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो उसे देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान होने तक की अवधि के लिए बकाया ग्रेच्युटी राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा हर कर्मचारी को नौकरी शुरू करते समय ही फॉर्म-F (Form F) के जरिए अपने परिवार के सदस्य को ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनी जरूर बनाना चाहिए, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में परिवार को बिना किसी कानूनी अड़चन के यह सुरक्षा राशि मिल सके।