
ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे, स्थानीय शासन और पंचायती राज व्यवस्था को 'विकसित भारत' के संकल्प से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' (Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana – PM VGSY) को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस महत्वाकांक्षी केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) के लिए सरकार ने कुल ₹7,395.55 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक यानी 16वें वित्त आयोग (Sixteenth Finance Commission) की संपूर्ण अवधि के दौरान लागू किया जाएगा। इस बजट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी ₹4,869.48 करोड़ होगी, जबकि राज्य सरकारों का योगदान ₹2,526.07 करोड़ निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों (Traditional Local Bodies) को इस योजना का सीधा लाभ मिलने जा रहा है।
ग्राम पंचायतों को क्या मिलेगा? अपनी आय बढ़ाने और खुद विकास योजना बनाने की पूरी ताकत
पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्राम पंचायतों को केवल सरकारी आदेशों को लागू करने वाली एजेंसी के बजाय स्थानीय विकास की असली धुरी बनाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने गांव की जमीनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर 'समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना' (Gram Panchayat Development Plan – GPDP) तैयार करने के लिए तकनीकी, डिजिटल और वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, पंचायतों को केवल केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदान पर निर्भर रहने के बजाय 'स्वयं के राजस्व स्रोत' (Own Source Revenue – OSR) विकसित करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे पंचायतें स्थानीय करों, शुल्कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों के माध्यम से अपनी खुद की आय बढ़ा सकेंगी और गांव की सड़क, पेयजल, स्वच्छता व सोलर स्ट्रीट लाइट जैसे कार्यों पर स्वतंत्र रूप से खर्च करने में सक्षम होंगी।
32 लाख जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को मिलेगी आधुनिक ट्रेनिंग और एआई (AI) डिजिटल सपोर्ट
योजना के अंतर्गत हर वर्ष देश भर की पंचायतों के लगभग 32 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (ग्राम प्रधान, सरपंच, वार्ड सदस्य, ब्लॉक और जिला पंचायत सदस्य) तथा पंचायत सचिवों और अधिकारियों को उच्चस्तरीय क्षमता निर्माण (Capacity Building) और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें आधुनिक वित्तीय प्रबंधन, संसाधन आवंटन, बजट निर्माण और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्थानीय स्तर पर हासिल करने की बारीकियां सिखाई जाएंगी। डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए ई-ग्रामस्वराज (eGramSwaraj) पोर्टल के माध्यम से हर साल 2.55 लाख समग्र विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी और ऑडिटऑनलाइन (AuditOnline) प्लेटफॉर्म के जरिए शत-प्रतिशत ऑनलाइन वित्तीय ऑडिट सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण नागरिकों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी उनकी अपनी मातृभाषा में पहुंचाने के लिए 'पंचम' (Pancham) जैसे अत्याधुनिक एआई-आधारित (AI-Based) 17 भारतीय भाषाओं के बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाएगा।
ग्राम सभाओं के जरिए बढ़ेगी पारदर्शिता और हर अभियान में 1 करोड़ नागरिकों तक सीधी पहुंच
योजना के तहत गांवों में ग्राम सभाओं (Gram Sabhas) की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा ताकि विकास कार्यों के चयन और फंड के खर्च में पूरी पारदर्शिता रहे। सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, लाभार्थियों की सूची और सामुदायिक संपत्तियों का पूरा डेटा एक साझा डिजिटल डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा, जिससे विकास की कमियों की पहचान करना और निगरानी रखना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत चलाए जाने वाले प्रत्येक जन-जागरूकता अभियान (Awareness Episode) के माध्यम से कम से कम 1 करोड़ ग्रामीण नागरिकों तक सीधा संवाद स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आम ग्रामीण भी अपने अधिकारों और पंचायत के बजट के प्रति जागरूक हो सकें।
अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक निकायों को भी लाभ और युवाओं के लिए संविदा रोजगार के अवसर
इस योजना का दायरा केवल सामान्य पंचायती राज क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान के भाग-IX के बाहर आने वाले उन जनजातीय और पारंपरिक क्षेत्रों (Non-Part IX Areas) के ग्रामीण स्थानीय निकायों को भी इसमें शामिल किया गया है, जहां पारंपरिक पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है। प्रशासनिक मोर्चे पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत कोई नया स्थायी सरकारी पद सृजित नहीं किया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर पंचायतों को तकनीकी सहायता और योजना के सुचारू क्रियान्वयन में मदद देने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर आवश्यकतानुसार संविदा (Contractual) तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति की जा सकेगी। कुल मिलाकर ₹7,395.55 करोड़ की यह योजना अगले पांच वर्षों में भारत के गांवों को प्रशासनिक रूप से मजबूत, डिजिटल रूप से पारदर्शी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।
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