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Rani Laxmibai Scooty Yojana 2026: यूपी की 50,000 मेधावी बेटियों को मिलने जा रही है गुलाबी स्कूटी

उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और कॉलेज व विश्वविद्यालय आने-जाने की राह आसान करने के लिए योगी सरकार अपनी महत्वाकांक्षी 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' (Rani Laxmibai Scooty Yojana 2026) को धरातल पर उतारने जा रही है। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के बाद अब सरकार प्रदेश की 50,000 मेधावी छात्राओं को गुलाबी रंग की स्कूटी (Pink Scooty) की चाबी सौंपने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस योजना के तहत स्कूटी वितरण का कार्यक्रम आगामी 15 दिसंबर 2026 के आसपास शुरू किए जाने की तैयारी है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई प्रमुख मंडलों और जनपदों में एक साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित कर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए सरकार ने बजट में ₹400 करोड़ का विशेष प्रावधान किया है और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित कंपनी (हीरो मोटोकॉर्प) द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 गुलाबी स्कूटियों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है।

स्कूटी के साथ क्या-क्या मिलेगा मुफ्त? रजिस्ट्रेशन, बीमा, हेलमेट और 5 लीटर पेट्रोल का खर्च उठाएगी सरकार

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चयनित छात्राओं को स्कूटी प्राप्त करने के बाद किसी भी अतिरिक्त खर्च की चिंता नहीं करनी होगी। सभी पात्र छात्राओं को एक ही समान मॉडल की आकर्षक गुलाबी रंग की पेट्रोल चालित स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही वाहन के पंजीकरण (RTO Registration) और बीमा (Insurance) का पूरा खर्च स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक लाभार्थी छात्रा को स्कूटी के साथ एक सुरक्षा हेलमेट (Helmet) और शुरुआती आवागमन के लिए 5 लीटर पेट्रोल भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर या मध्यमवर्गीय परिवारों की बेटियां बिना किसी अतिरिक्त बोझ के तुरंत अपनी स्कूटी का उपयोग शुरू कर सकें।

कौन सी छात्राएं होंगी पात्र? जानें 'शीर्ष 5 प्रतिशत मेरिट' और ₹12 लाख वार्षिक आय का नियम

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता नियमों के अनुसार, इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी छात्राओं को ही मिलेगा। इसके अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक (Graduation) की पढ़ाई पूरी करने वाली वे मेधावी छात्राएं पात्र होंगी, जिन्होंने अपने संबंधित राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सहायता प्राप्त या स्ववित्तपोषित महाविद्यालय की मेधा सूची में शीर्ष 5 प्रतिशत (Top 5% Merit List) में स्थान प्राप्त किया है। उच्च शिक्षा विभाग के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, विधि, खेल, संस्कृति, दिव्यांगजन सशक्तिकरण और गृह विभाग के अंतर्गत संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों की मेधावी छात्राओं को भी इसमें शामिल किया गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति की बात करें तो आवेदक छात्रा के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹12,00,000 (12 लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन पाठ्यक्रमों में परिणाम सीजीपीए (CGPA) में जारी होते हैं, वहां संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार उसे प्रतिशत में परिवर्तित कर मेरिट तय की गई है।

शहीदों की बेटियों, निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं को मेरिट की शर्त से विशेष छूट

सरकार ने इस योजना को सामाजिक न्याय और संवेदनशीलता से जोड़ते हुए विशेष वर्ग की बेटियों को बड़ी राहत दी है। नियमों के तहत शहीदों की बेटियों (Daughters of Martyrs), निराश्रित छात्राओं (Destitute Girl Students) और दिव्यांग छात्राओं (Divyang Girl Students) को इस योजना का लाभ देने के लिए मेधा सूची में शीर्ष 5 प्रतिशत स्थान हासिल करने की अनिवार्यता से विशेष छूट प्रदान की गई है। यानी इन तीनों श्रेणियों की पात्र छात्राएं सामान्य न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के साथ ही निःशुल्क गुलाबी स्कूटी पाने की हकदार होंगी। इस कदम से समाज के सबसे जरूरतमंद और वंचित वर्गों की बेटियों को उच्च शिक्षा जारी रखने और आत्मनिर्भर बनने में सीधा संबल मिलेगा।

अलग से ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं, कॉलेज स्तर पर सत्यापन के बाद जिलाधिकारी करेंगे वितरण

छात्राओं के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए किसी निजी वेबसाइट या पोर्टल पर अलग से व्यक्तिगत आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा अपने संस्थान की शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं तथा विशेष श्रेणी की छात्राओं का डेटा शासन को भेजा गया है। जिला प्रशासन स्तर पर 10 नवंबर 2026 तक सभी पात्र छात्राओं के निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अपार आईडी (APAAR ID), आधार कार्ड और शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन कार्य पूरा कराया जा चुका है। सत्यापित सूची के आधार पर अब संबंधित जिलों के जिलाधिकारी (District Magistrate) की निगरानी में वेंडर कंपनी के माध्यम से 15 दिसंबर के आसपास स्कूटी आवंटन और वितरण की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। छात्राएं अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विभाग से संपर्क कर चयन सूची में अपना नाम और वितरण कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।