
नई दिल्ली: देश भर के लाखों निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनधारकों की निगाहें आज राजधानी नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस महाबैठक में सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने का है। पिछले 12 वर्षों से लगातार अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे करोड़ों पेंशनधारकों के लिए आज उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। चर्चा तेज है कि सरकार और बोर्ड आज की इस बैठक में न्यूनतम पेंशन की राशि को मौजूदा ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है, तो यह देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगा।
12 साल से अटकी है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग
कर्मचारी पेंशन योजना के इतिहास पर नजर डालें तो साल 2014 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन की सीमा तय करते हुए इसे ₹1,000 प्रतिमाह किया था। उसके बाद से लेकर आज तक महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशनधारकों को मिलने वाली इस राशि में एक रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लाखों पेंशनभोगी लंबे समय से इस राशि को नाकाफी बताते हुए इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। आज की इस महंगाई के दौर में ₹1,000 की रकम से बुजुर्गों के लिए दवाइयों का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि देशभर के श्रमिक संगठन और पेंशनर एसोसिएशन लगातार श्रम मंत्रालय और EPFO पर दबाव बना रहे थे कि न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की जाए।
दिल्ली की महाबैठक में किन बिंदुओं पर होगी चर्चा?
राजधानी दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अगुवाई में हो रही EPFO की इस उच्च स्तरीय बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई एजेंडे शामिल किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सबसे प्रमुख बिंदु न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने का है। हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठन इसे ₹7,500 करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन वित्तीय बोझ और बजट के गणित को देखते हुए ₹3,000 के फॉर्मूले पर सहमति बनने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बैठक में पीएफ की ब्याज दरों, डिजिटल सेवाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने और क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में नियोक्ता प्रतिनिधियों, कर्मचारी संगठनों के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच इस वित्तीय प्रस्ताव के हर पहलू पर बारीकी से चर्चा होनी है।
₹3,000 पेंशन होने से सरकारी खजाने पर कितना पड़ेगा असर?
किसी भी पेंशन योजना में बढ़ोतरी का फैसला सीधे तौर पर सरकारी खजाने और EPFO के पेंशन फंड के संतुलन से जुड़ा होता है। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के विशेषज्ञों ने इस बात का पूरा आकलन किया है कि यदि न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 किया जाता है, तो इससे केंद्र सरकार पर प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में वित्त मंत्रालय ने इसी अतिरिक्त बजट की वजह से पेंशन बढ़ाने के प्रस्तावों पर अपनी सहमति नहीं दी थी। लेकिन अब बदलते आर्थिक हालातों और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करने की सरकारी नीति के तहत इस पर सकारात्मक रुख अपनाया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि सरकार बजटीय सहायता के जरिए इस अंतर को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है, तो करोड़ों बुजुर्गों के जीवन स्तर में सीधा सुधार देखने को मिलेगा।
उत्तर प्रदेश समेत देश के करोड़ों परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
इस संभावित फैसले का असर सिर्फ दिल्ली या मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश के छोटे-बड़े शहरों और कस्बों में रहने वाले परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अकेले उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में लाखों ऐसे परिवार हैं, जिनके घर के बुजुर्ग निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों या संस्थानों से रिटायर होने के बाद केवल EPS-95 पेंशन पर ही निर्भर हैं। लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर चुके हजारों वरिष्ठ नागरिकों ने इस बैठक को लेकर अपनी उम्मीदें जताई हैं। पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी होने से न केवल बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता कम होगी, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था में भी नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे स्थानीय बाजारों को भी मजबूती मिलेगी।
पेंशनधारकों की क्या हैं मुख्य मांगें और उम्मीदें?
देश भर के EPS-95 पेंशनधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) और अन्य प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने इस बैठक से पहले सरकार के सामने अपनी स्पष्ट मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कम से कम ₹3,000 से ₹7,500 तक की पेंशन और इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) जोड़ना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पेंशनधारकों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा (मेडिकल कवर) प्रदान करने की भी पुरजोर मांग की जा रही है। यूनियन नेताओं का तर्क है कि कर्मचारियों ने अपनी पूरी जवानी देश के औद्योगिक विकास और उत्पादन को बढ़ाने में लगा दी, इसलिए अब सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि वह उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करे।
आगे की प्रक्रिया क्या होगी और कब से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा?
यदि आज दिल्ली में हो रही EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में न्यूनतम पेंशन को ₹3,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो इसके बाद इसे अंतिम मुहर के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद श्रम मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी। जानकारों का मानना है कि यदि आज इस पर सैद्धांतिक सहमति बन जाती है, तो अगले कुछ महीनों के भीतर इस नई व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। फिलहाल, देश के करोड़ों पेंशनधारकों की धड़कनें तेज हैं और हर कोई शाम तक दिल्ली से आने वाली उस बड़ी खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जो उनके आने वाले कल को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकती है।
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