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पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में लगातार गहराते युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है जिसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। इसी संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आम आदमी को महंगाई और किसी भी तरह की किल्लत से बचाने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की गई है। सरकार का मुख्य फोकस इस बात पर है कि देश में घरेलू गैस (LPG), लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG), पेट्रोल-डीजल और किसानों के लिए जरूरी खाद की कोई कमी न होने पाए।
LNG-LPG और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर जोर
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है, ऐसे में युद्ध के हालात आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं। बैठक में कैबिनेट सचिव ने बताया कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल, LPG और LNG की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए आयात के नए स्रोत तलाश लिए हैं। सरकारी रिफाइनरियां अपनी 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं ताकि देश के अंदर ईंधन की कोई कमी न हो। इसके अलावा, पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क और नेशनल गैस ग्रिड को तेजी से बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। सरकार का साफ निर्देश है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर आम उपभोक्ताओं की रसोई गैस की कीमतों पर नहीं पड़ना चाहिए।
किसानों के लिए खाद का स्टॉक और कालाबाजारी पर लगाम
आने वाले रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए खाद की निरंतर उपलब्धता को इस बैठक का एक अहम एजेंडा रखा गया। पीएम मोदी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यूरिया और डीएपी खाद का पर्याप्त स्टॉक मेंटेन किया जाए और जरूरत पड़ने पर अन्य देशों से इसका आयात सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्यों के साथ मिलकर विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। किसी भी व्यापारी या सप्लायर ने अगर इस संकट का फायदा उठाकर गैस या खाद की कालाबाजारी की, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सरकार का अगला कदम
इस अहम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने साफ कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सभी मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा। सरकार अब खाड़ी देशों के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी फोकस कर रही है ताकि ऊर्जा संकट को हमेशा के लिए टाला जा सके। इसके अतिरिक्त, मिडिल ईस्ट के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों और मर्चेंट नेवी के नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी एक समर्पित तंत्र बनाने का निर्देश दिया गया है। सरकार की इस पूरी तैयारी से एक बात साफ है कि अंतरराष्ट्रीय हालात चाहे जैसे भी हों, आम भारतीय को घबराने की जरूरत नहीं है।
