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RBI Action on NBFCs 2026: वित्तीय अनियमितताओं पर केंद्रीय बैंक का बड़ा प्रहार

देश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और आम निवेशकों व कर्जदारों के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब तक की सबसे बड़ी नियामकीय कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। केंद्रीय बैंक ने 16 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से कुल 63 वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) रद्द कर दिए हैं। इस सख्त फैसले के तहत आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 49 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लाइसेंस सीधे तौर पर रद्द कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, 13 अन्य एनबीएफसी कंपनियों और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) ने विभिन्न कारणों से स्वयं आगे बढ़कर अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरबीआई को वापस लौटा दिया है। इन आदेशों के प्रभावी होने के बाद अब इनमें से कोई भी कंपनी देश में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान या कर्ज देने का कारोबार नहीं कर सकेगी।

पश्चिम बंगाल और कोलकाता की 43 कंपनियां शामिल, देखें प्रमुख नामों की सूची

आरबीआई द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिन 49 एनबीएफसी कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनके विरुद्ध 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 के बीच आदेश पारित किए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 49 कंपनियों में से 43 कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल में और उनमें से भी अधिकांश कोलकाता में स्थित हैं। लाइसेंस गंवाने वाली प्रमुख कंपनियों की सूची में जेएस एन्क्लेव्स प्राइवेट लिमिटेड, कावेरी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, बीएस एडवांसेज प्राइवेट लिमिटेड, दीप्ता वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड, फेयरप्लान मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फिक्सो डील फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, निधि ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अलंकृत व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, अंकित कमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, सेलेस्टे मर्चेंडाइज लिमिटेड, ड्रीमऑन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, एमरसेक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, फुलफोर्ड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, जीएमबी फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, हाई राइज मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेमको वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड, जेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, ज्वेल मोल्डर्स एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, कंचन ट्रेड एंड कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, एमएल फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड और मयूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इनमें से कई कंपनियों को वर्ष 1998 में ही आरबीआई से पंजीकरण मिला था।

13 एनबीएफसी और 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने क्यों लौटाया अपना लाइसेंस?

केंद्रीय बैंक ने एक अलग अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि 13 एनबीएफसी और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा स्वेच्छा से अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर करने के बाद आरबीआई अधिनियम, 1934 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत इनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। आरबीआई ने इन 14 कंपनियों के लाइसेंस लौटाने के पीछे तीन प्रमुख श्रेणियां बताई हैं। पहली श्रेणी में शामिल 6 कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार से पूरी तरह बाहर निकलने के कारण अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया है, जिनमें रायपुर स्थित कंपनियों सहित राइट ट्रेजर फाइनेंस एंड लीजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। दूसरी श्रेणी में 5 कंपनियों को निर्धारित मानदंड पूरे करने के बाद अपंजीकृत टाइप-I एनबीएफसी (Unregistered Type-I NBFC) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें आरबीआई एक्ट की धारा 45-IA के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, जिनमें दिल्ली की कैपिटल फिनवेस्ट लिमिटेड और मुंबई की क्लग इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड प्रमुख हैं। तीसरी श्रेणी में 3 ऐसी कंपनियां शामिल हैं जिनका विलय, समामेलन या स्वैच्छिक रूप से बंद होने के कारण कानूनी अस्तित्व ही समाप्त हो गया था, जिनमें मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सन सोर्स लीफिन प्राइवेट लिमिटेड और लियानर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम दर्ज हैं।

आरबीआई कब रद्द करता है किसी फाइनेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट?

आर्थिक और बैंकिंग विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक देश में संचालित सभी एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी करता है। जब कोई कंपनी आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नेट ओन्ड फंड (Net Owned Fund) की शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है, नियमित रिटर्न दाखिल नहीं करती, ग्राहक शिकायतों या वसूली नियमों का उल्लंघन करती है, या फिर लंबे समय से अपना वित्तीय कारोबार बंद किए हुए होती है, तो केंद्रीय बैंक उसके खिलाफ सख्त कदम उठाता है। धारा 45-I(a) के तहत लाइसेंस रद्द होने का सीधा मतलब यह है कि संबंधित कंपनी अब जनता से न तो कोई जमा राशि स्वीकार कर सकती है और न ही किसी प्रकार का नया लोन वितरित कर सकती है।

आम ग्राहकों और कर्जदारों के लिए क्या है सबसे जरूरी सलाह?

आरबीआई की इस बड़ी कार्रवाई के बाद देश के आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों को किसी भी एनबीएफसी या डिजिटल लेंडिंग ऐप से जुड़ने से पहले अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यदि आपका इनमें से किसी भी कंपनी के साथ कोई पुराना लोन चल रहा है या किसी प्रकार का वित्तीय लेन-देन बकाया है, तो घबराने के बजाय अपने सभी लोन दस्तावेजों और भुगतान रसीदों को सुरक्षित रखें। इसके साथ ही किसी भी नई फाइनेंस कंपनी से लोन लेने या निवेश करने से पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट (rbi.org.in) के 'NBFCs' सेक्शन में जाकर उस कंपनी का नाम और पंजीकरण स्थिति जरूर जांच लें। यदि कोई अपंजीकृत या रद्द लाइसेंस वाली कंपनी आपसे संपर्क करती है या धोखाधड़ी का प्रयास करती है, तो आप तुरंत आरबीआई के शिकायत प्रबंधन पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।