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Union Budget 2027-28: एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए क्या बड़ा ऐलान करेगी सरकार?

देश के आगामी आम बजट 2027-28 (Union Budget 2027-28) की तैयारियों ने अब पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई (MSME) सेक्टर और स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रमुख हितधारकों के साथ चौथी प्री-बजट परामर्श बैठक (4th Pre-Budget Consultation) की अध्यक्षता की। इस उच्चस्तरीय बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), एमएसएमई मंत्रालय के सचिवों सहित भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन भी शामिल हुए। चूंकि देश में रोजगार सृजन, विनिर्माण (Manufacturing) और निर्यात (Exports) में एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भूमिका सबसे अहम है, इसलिए इस बैठक में उठी मांगों के बाद 1 फरवरी 2027 को पेश होने वाले बजट में इन दोनों क्षेत्रों के लिए कई बड़े नीतिगत और वित्तीय ऐलानों की उम्मीद बढ़ गई है।

प्री-बजट बैठक में एमएसएमई सेक्टर ने रखीं कौन-सी बड़ी मांगें? सस्ते कर्ज और पेमेंट पर जोर

परामर्श बैठक के दौरान एमएसएमई संगठनों और छोटे उद्यमियों ने वित्त मंत्री के सामने कार्यशील पूंजी (Working Capital) की कमी, कच्चे माल की बढ़ती लागत और समय पर भुगतान न मिलने जैसी व्यावहारिक चुनौतियों को प्रमुखता से रखा। अक्टूबर 2026 में थोक महंगाई दर (WPI) के 12.29 प्रतिशत पर पहुंचने के कारण छोटे कारखानों की उत्पादन लागत तेजी से बढ़ी है। ऐसे में उद्योग प्रतिनिधियों ने मांग की है कि बजट 2027-28 में क्रेडिट गारंटी योजना (CGTMSE) के तहत बिना गारंटी (Collateral-Free) मिलने वाले लोन की सीमा और ब्याज सब्सिडी का दायरा बढ़ाया जाए। इसके अलावा बड़ी कंपनियों और सरकारी विभागों से छोटे उद्यमियों का बकाया भुगतान समय पर दिलाने के लिए ट्रेड्स (TReDS) प्लेटफॉर्म के नियमों को और सख्त बनाने, इनवॉइस डिस्काउंटिंग पर कम ब्याज दर सुनिश्चित करने और प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी (Customs Duty) को तर्कसंगत बनाने की सिफारिश भी की गई है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम की क्या हैं उम्मीदें? ESOP टैक्स और डीप-टेक फंडिंग पर नजर

बैठक में शामिल स्टार्टअप संस्थापकों और वेंचर कैपिटल प्रतिनिधियों ने देश में नवाचार (Innovation) और डीप-टेक (Deep-Tech) को बढ़ावा देने के लिए कर नियमों में राहत की मांग उठाई है। हालांकि सरकार पहले ही एंजेल टैक्स (Angel Tax) को समाप्त कर चुकी है और पात्र स्टार्टअप्स के लिए धारा 80-IAC के तहत टैक्स हॉलिडे की समयसीमा को बढ़ा चुकी है, लेकिन स्टार्टअप जगत की सबसे बड़ी मांग कर्मचारी स्टॉक विकल्प यानी ईसॉप्स (ESOPs) पर लगने वाले दोहरे टैक्स में राहत देने की है। इसके साथ ही घरेलू वेंचर कैपिटल फंड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) के लिए पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) के नियमों को सरल बनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर और क्लीन-टेक स्टार्टअप्स के लिए समर्पित रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) ग्रांट शुरू करने तथा सरकारी खरीद (Public Procurement) में स्टार्टअप्स की हिस्सेदारी बढ़ाने जैसे सुझाव भी वित्त मंत्री को सौंपे गए हैं।

विनिर्माण और बैंकिंग सेक्टर से भी लगातार मंथन कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्रालय ने बजट 2027-28 को समावेशी और विकासोन्मुख बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के साथ मैराथन बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की थी, जबकि मंगलवार को एमएसएमई और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से मिलने से पहले उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) के विशेषज्ञों के साथ तीसरी परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। वहीं 18 नवंबर को बैंकिंग, बीमा और कैपिटल मार्केट के दिग्गजों के साथ अगली बैठक प्रस्तावित है। इन सभी बैठकों का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक विकास दर को गति देने के साथ-साथ महंगाई पर नियंत्रण और राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) के बीच संतुलन स्थापित करना है।

लखनऊ, कानपुर, नोएडा और देश भर के छोटे उद्यमियों को बजट से बड़ी राहत की आस

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और आगरा सहित देश भर के प्रमुख औद्योगिक क्लस्टरों के लाखों एमएसएमई उद्यमियों और युवा स्टार्टअप संस्थापकों की निगाहें अब 1 फरवरी 2027 को पेश होने वाले आम बजट पर टिकी हैं। वित्तीय और नीतिगत विश्लेषकों का मानना है कि पिछले बजट में घोषित ₹10,000 करोड़ के एसएमई ग्रोथ फंड (SME Growth Fund) के सफल क्रियान्वयन के बाद सरकार आगामी बजट 2027-28 में छोटे उद्योगों के डिजिटलीकरण, एआई अपनाने (AI Adoption) और निर्यात प्रोत्साहन के लिए नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। यदि बैठक में दिए गए सुझावों पर वित्त मंत्रालय की मुहर लगती है, तो नए वित्त वर्ष में छोटे कारोबारियों को सस्ता कर्ज, कम टैक्स अनुपालन बोझ और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की नई ताकत मिल सकेगी।