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बीएलओ की मौत पर सियासत या वाजिब सवाल? आप ने पूछा सिर्फ शोक जताने से क्या होगा

News India Live, Digital Desk : हम सब जानते हैं कि भारत में चुनाव एक त्यौहार जैसा है। लेकिन इस त्यौहार की चमक-धमक के पीछे एक काला सच भी है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज़ कर देते हैं। वो सच है चुनाव कराने वाले या वोटर लिस्ट ठीक करने वाले जमीनी कर्मचारियों की तकलीफ।हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आम आदमी पार्टी (AAP) को झकझोर कर रख दिया है। खबर आ रही है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधारने के काम में लगे कुछबीएलओ (Booth Level Officers) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। ये वो कर्मचारी हैं जो घर-घर जाकर यह पक्का करते हैं कि आपका वोट पड़ सके।अब इनकी मौत पर ‘आम आदमी पार्टी’ ने सरकार और प्रशासन की घेराबंदी शुरू कर दी है। पार्टी के नेताओं ने साफ़ लहजे में पूछा है कि आखिर इन मौतों के पीछे की असल वजह क्या है?सवालों के घेरे में प्रशासनआम आदमी पार्टी का कहना है कि यह कोई मामूली बात नहीं है। जो कर्मचारी स्वस्थ थे, ड्यूटी पर जाते हैं और फिर खबर आती है कि वो अब नहीं रहे क्या यह जांच का विषय नहीं है?पार्टी ने आरोप लगाया है कि काम के अत्यधिक दबाव (Work Pressure) और ख़राब माहौल के चलते इन कर्मचारियों की जान जा रही है। वहीं प्रशासन अक्सर इसे “नेचुरल डेथ” या हार्ट अटैक बताकर पल्ला झाड़ लेता है।AAP नेताओं ने सवाल दागा कि “क्या एक बीएलओ की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या सरकार सिर्फ चुनाव करवाने तक ही उनकी सुध लेती है?”परिवार के आंसुओं का मोल कौन चुकाएगा?सबसे बड़ा मुद्दा जो ‘आप’ ने उठाया है, वो है मुआवजा (Compensation)।जब एक सरकारी कर्मचारी ड्यूटी (On Duty) के दौरान अपनी जान गंवाता है, तो उसके परिवार पर क्या गुजरती है, यह हम और आप शायद महसूस भी नहीं कर सकते। घर का कमाऊ सदस्य चला जाता है और पीछे रह जाते हैं बिलखते बच्चे और पत्नी।आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार से सख्त मांग की है कि:न्यायिक जांच हो: इन मौतों की सही तरीके से जांच हो कि क्या वाकई ये नेचुरल मौतें थीं या काम के बोझ (लापरवाही) ने इनकी जान ली।सम्मानजनक मुआवजा मिले: पीड़ित परिवारों को कम से कम50 लाख से 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, जैसा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के लिए नियम होता है।छुपाने की कोशिश क्यों?संजय सिंह (जो अक्सर यूपी के मुद्दों पर मुखर रहते हैं) की पार्टी का कहना है कि प्रशासन मौतों के आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रहा है ताकि मुआवजा न देना पड़े। यह आरोप बेहद गंभीर है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र निर्माण (चुनाव प्रक्रिया) के काम में जान दे रहा है, तो उसका परिवार सम्मान और आर्थिक मदद का हकदार है, न कि दफ्तरों के चक्कर काटने का।यह खबर सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो अपने ही कर्मचारियों की सुरक्षा करने में शायद नाकाम हो रहा है। क्या सरकार इन परिवारों के आंसू पोंछ पाएगी?