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एस-400 पर भारत को छूट और तुर्की पर प्रतिबंध? हकान फिदान का बड़ा बयान

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और रक्षा गलियारों में एक बार फिर रूसी एस-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बहस तेज हो गई है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने अमेरिका की प्रतिबंध नीति को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि रूस से एस-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के मामले में जहां भारत को छूट या नरमी मिलती दिख रही है, वहीं तुर्की को कड़े प्रतिबंधों और रक्षा कार्यक्रमों से बाहर रखने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक भू-राजनीति में नाटो, अमेरिका, रूस और भारत के बीच सामरिक संतुलन लगातार बदल रहा है।

तुर्की की ओर से उठाया गया यह मुद्दा केवल एक हथियार सौदे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी देशों की विदेश नीति, सीएएटीएसए यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट और एफ-35 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम से भी सीधे जुड़ा हुआ है। अंकारा में हुई चर्चाओं और हालिया बयानों ने यह साफ कर दिया है कि तुर्की अपने रक्षा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए कूटनीतिक दबाव बढ़ा रहा है और साथ ही वाशिंगटन के भीतर मौजूद लॉबियों तथा विधायी अड़चनों को भी अपनी बड़ी चुनौती मान रहा है।

एस-400 सौदे पर दोहरे मापदंड का आरोप

विदेश मंत्री हकान फिदान के अनुसार, जब बात रूस से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की आती है तो अमेरिका का व्यवहार एक जैसा नहीं रहता। तुर्की का तर्क है कि वह दशकों से नाटो का सदस्य रहा है, इसके बावजूद एस-400 खरीदने के कारण उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा और एफ-35 फाइटर जेट परियोजना से बाहर कर दिया गया। दूसरी ओर, भारत ने भी रूस के साथ एस-400 का बड़ा रक्षा समझौता किया, लेकिन भारत के साथ अमेरिका के रणनीतिक समीकरण अलग रहे और भारत को उस तरह के दंडात्मक प्रतिबंधों में नहीं बांधा गया जैसा तुर्की के मामले में देखा गया।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि अमेरिका की प्रतिबंध नीति अक्सर केवल कानूनी नियमों से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा जरूरतों और बड़ी भू-रणनीतिक प्राथमिकताओं से तय होती है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए भारत के साथ मजबूत साझेदारी अमेरिका के लिए बेहद अहम रही है, जबकि तुर्की के मामले में नाटो की सामूहिक सुरक्षा, रूसी सैन्य प्रणालियों के एकीकरण और पश्चिम एशिया के समीकरणों को ज्यादा तौल कर देखा जाता है।

एफ-35 कार्यक्रम और सीएएटीएसए प्रतिबंधों का पेच

तुर्की और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों में सबसे बड़ा गतिरोध 2019 के आसपास तब पैदा हुआ था जब तुर्की ने रूसी एस-400 प्रणाली की डिलीवरी ली थी। इसके जवाब में अमेरिका ने सीएएटीएसए के तहत प्रतिबंध लागू किए और तुर्की को एफ-35 कार्यक्रम से हटा दिया था। हकान फिदान ने संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए कुछ अहम मुद्दों को अमेरिकी कानून और विधायी प्रक्रिया के दायरे में सुलझाना जरूरी है, जिनमें सीएएटीएसए प्रतिबंध प्रमुख हैं।

फिदान के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के बीच बातचीत में इन अड़चनों को दूर करने की इच्छा जरूर दिखी है, लेकिन अमेरिकी संसद और विभिन्न लॉबिंग समूहों का रुख इस राह में बड़ी बाधा बनता है। तुर्की के विदेश मंत्री ने वाशिंगटन में ग्रीक और इजरायली लॉबियों पर भी आरोप लगाया है कि वे तुर्की को एस-400 प्रतिबंधों से राहत मिलने और एफ-35 के रास्ते खुलने में अवरोध पैदा करते हैं।

भारत की वायु रक्षा और एस-400 की भूमिका

भारत के नजरिए से देखें तो एस-400 ट्रायम्फ प्रणाली भारतीय वायु सेना की लंबी दूरी की हवाई सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। भारत ने 2018 में रूस के साथ इस प्रणाली की पांच रेजिमेंट या स्क्वाड्रन के लिए बड़ा समझौता किया था। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण सप्लाई चेन और उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों के चलते डिलीवरी की समय-सीमा प्रभावित जरूर हुई, लेकिन भारत ने चरणबद्ध तरीके से अपनी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया जारी रखी।

रक्षा विश्लेषकों के अनुसार, एस-400 प्रणाली में उन्नत रडार, कमांड-एंड-कंट्रोल यूनिट और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं, जो लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों से निपटने में सक्षम मानी जाती हैं। भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए यह प्रणाली रणनीतिक रूप से अहम मानी जाती है, और हाल के वर्षों में सीमा तनाव तथा क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों के दौरान भी इसकी चर्चा प्रमुखता से होती रही है।

भारत और दक्षिण एशिया के लिए क्या मायने

भारत के पाठकों और नीति विश्लेषकों के लिए यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि वैश्विक रक्षा सौदों में संप्रभु स्वायत्तता और कूटनीतिक संतुलन कितना मायने रखता है। भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देते हुए रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजरायल समेत विभिन्न साझेदारों के साथ संतुलित रक्षा संबंध बनाए रखे हैं। जब किसी विदेशी नेता द्वारा एस-400 पर भारत को मिली छूट या अलग व्यवहार का जिक्र किया जाता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते कद और कूटनीतिक प्रभाव को भी रेखांकित करता है।

वहीं, दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा समीकरणों पर नजर रखने वालों के लिए यह घटनाक्रम एक याद दिलाता है कि रक्षा निर्यात और प्रतिबंध केवल तकनीकी या आर्थिक फैसले नहीं होते। हर देश की भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी देशों से उत्पन्न खतरे और वैश्विक गठबंधनों में उसकी भूमिका यह तय करती है कि कोई बड़ा रक्षा सौदा उसके रिश्तों पर कैसा असर डालेगा।

आगे की कूटनीतिक राह और संभावित बदलाव

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुर्की और अमेरिका एस-400 विवाद का कोई ऐसा व्यावहारिक समाधान निकाल पाते हैं जिससे सीएएटीएसए प्रतिबंधों में ढील मिल सके। हकान फिदान ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए रचनात्मक विकल्पों और आपसी सद्भावना की बात कही है, जबकि दूसरी ओर तुर्की के भीतर एस-400 के भविष्य, वैकल्पिक व्यवस्थाओं और आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत को लेकर लगातार चर्चा जारी है।

फिलहाल इतना तय है कि एस-400 मिसाइल प्रणाली केवल एक रक्षा उपकरण नहीं रह गई है, बल्कि यह आधुनिक कूटनीति में शक्ति संतुलन, प्रतिबंधों की राजनीति और सहयोगी देशों के बीच भरोसे की कसौटी बन चुकी है। भारत, तुर्की, अमेरिका और रूस के बीच बदलते समीकरण आने वाले महीनों में वैश्विक सुरक्षा चर्चाओं के केंद्र में बने रहेंगे।