आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर नई टेक्नालाजी के बारे में प्रतिस्पर्धा कराई जायेगी: सतीश महाना
लखनऊः प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने कहा कि बुंदेलखण्ड में डिफेंस कारीडोर राज्य सरकार की सबसे महात्वाकांक्षी परियोजना है। इससे 20 हजार करोड़ रुपये निवेश आने के साथ ही लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रोजेक्ट के प्रति काफी गम्भीर हैं। शीघ्र ही डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति लागू की जायेगी। इस नीति में औद्योगिक संगठनों के सुझावों को प्रमुखता से सम्मिलित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस कारीडोर में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सुनहरा अवसर मिलेगा। इस कारीडोर में रक्षा क्षेत्र के वे सभी उत्पाद तैयार किये जायेंगे, जो सैन्य कार्यों के लिए आवश्यक होंगे।
श्री महाना आज यहां पिकप भवन में डिफेंस कारीडोर की स्थापना संबंधी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उद्योगपतियों तथा राज्य सरकार के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करके डिफेंस कारीडोर की स्थापना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जायेगी। इस परिचर्चा में उद्यमियों द्वारा दिये गये बहुमूल्य प्रस्तावों एवं सुझावों को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस कारीडोर के लिए जल्द ही भूमि का अधिग्रहण सुनिश्चित कर लिया जायेगा तथा भूमि आवंटन की प्रक्रिया को आसान बनाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि जल्द ही डिफेंस कारीडोर में निर्मित होने वाले उत्पादों पर आधारित एक वृहद प्रदर्शनी का आयोजन कानपुर में किया जायेगा और इसमें लगभग 240 उत्पादों का प्रदर्शन किया जायेगा। इससे वृहद स्तर पर के्रता एवं बिक्रेता को आपस में जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस कारीडोर के लिए क्लस्टर भी बनाये जायेंगे। साथ ही उन्होंने निर्देश भी दिए कि डिफेंस कारीडोर की स्थानपा से संबंधित समस्त औपचारिकताएं अक्टूबर माह तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय।
प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए डिफेंस कारीडोर एक महात्वाकांक्षी परियोजना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ केन्द्र सरकार भी इसे मूर्तरूप देने के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग द्वारा परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने और इसमें नवीन तकनीक के उपयोग पर भी बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आई0आई0टी कानपुर के साथ मिलकर जल्द ही नई टेक्नालाजी के बारे में प्रतिस्पर्धा कराई जायेगी। परियोजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही नोडल अधिकारियों की तैनाती भी कर दी जायेगी।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि डिफेंस कारीडोर में निजी इन्डस्ट्रियल पार्क विकसित करने वाले उद्यमियों को अनेक सुविधाएं सुलभ कराई जायेंगी। इसके लिए 3000 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है। इसके साथ ही 15 दिन के अंदर स्टेक होल्डर्स की बैठक भी आहूत की जायेगी, ताकि इस परियोजना को नई गति मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी कम्पनियों ने कारीडोर में निवेश करने में विशेष रूप प्रदर्शित की है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया जायेगा।
यू0पी0डा0 के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने समीक्षा बैठक में अवगत कराया कि भूमि अधिग्रहण के लिए कन्सलेटंेट की तैनाती कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए यूपीडा नोडल एजेंसी नामित किया गया है। डिफेंस कारीडोर हेतु भूमि आवंटन के लिए नये नियम बनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखण्ड के समग्र विकास के लिए बंुदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिए कन्सलटेंट की नियुक्ति की जा चुकी है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा।
बैठक में डिफेंस कारीडोर के ओ0एस0डी0 श्री अंकित श्रीवास्तव सहित औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं प्रमुख उद्यमियों में श्री मनोज कुमार गुप्ता, श्री किरन चोपड़ा, सचिन अग्रवाल, महेद्र अग्रवाल, मेजर जनरल दिलावर सिंह (से0नि0), कर्नल कबीर पाण्डेय तथा स्टेक होल्डर्स के अलावा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
