देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: सातवें वेतनमान से वंचित राज्य सरकार, स्वायत्तशासी निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते के लिए लंबा इंतजार खत्म हो गया है। उनके महंगाई भत्ते की दर 125 फीसद से बढ़ाकर 132 फीसद की गई है। महंगाई भत्ते की बढ़ी दरें एक जुलाई, 2016 से लागू होंगी और इसी तिथि से नकद भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 50 हजार से अधिक कार्मिकों और पेंशनधारकों को लाभ होगा।
राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को एक जनवरी, 2016 से सातवें वेतन का लाभ दे चुकी है। राज्य सरकार के कुछ महकमों के कर्मचारियों के साथ ही स्वायत्तशासी निकायों और उपक्रमों के कर्मचारी अब भी सातवें वेतन की परिधि में नहीं आए हैं।
इनमें ऐसे कार्मिक भी शामिल हैं, जिन्होंने छठे वेतनमान की सिफारिशों के मुताबिक वेतनमानों में ही बने रहने का विकल्प चुना था। उक्त कार्मिकों और पेंशनरों पर 30 दिसंबर, 2016 के शासनादेश में स्वीकृत महंगाई भत्ता लागू नहीं हो पाया है।
ऐसे कार्मिकों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की दर 125 फीसद को एक जुलाई, 2016 से बढ़ाकर 132 फीसद करने का आदेश वित्त सचिव अमित नेगी ने जारी किया।
शासनादेश के मुताबिक पुनरीक्षित महंगाई भत्ता एक जुलाई, 2016 से ही कार्मिकों को नकद भुगतान किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना का लाभ लेने वाले कार्मिकों को दिए जाने वाले एरियर में से 10 फीसद पेंशन अंशदान में और उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी। शेष धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा। पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का लाभ सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को भी मिलेगा।
