बिहार के छोटे दुकानदारों की चांदी बिजली के फिक्स्ड चार्ज में बड़ी कटौती, नीतीश सरकार ने दिया 20 हजार कारोबारियों को तोहफा

News India Live, Digital Desk: बिहार के शहरी इलाकों में पान की गुमटी, छोटी किराना दुकान और अन्य लघु व्यवसाय चलाने वाले हजारों दुकानदारों के लिए खुशियों वाली खबर आई है। राज्य सरकार और बिजली नियामक आयोग ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली के ‘फिक्स्ड चार्ज’ में भारी कटौती का ऐलान किया है। एक अप्रैल से प्रभावी हुए इस नए फैसले के तहत अब दुकानदारों को फिक्स्ड चार्ज के रूप में पहले के मुकाबले एक चौथाई कम राशि चुकानी होगी। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब 20 हजार से अधिक छोटे दुकानदारों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा।अब 200 नहीं, मात्र 150 रुपये होगा फिक्स्ड चार्जबिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी द्वारा पेश की गई याचिका पर गहन विचार-विमर्श के बाद इस राहत पर अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि इससे पहले शहरी क्षेत्रों में आधा किलोवाट (0.5 KW) का लोड रखने वाले छोटे उपभोक्ताओं को हर महीने 200 रुपये का फिक्स्ड चार्ज देना अनिवार्य था। अब इसे घटाकर मात्र 150 रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार हर दुकानदार को प्रति माह 50 रुपये और सालाना आधार पर सीधे 600 रुपये की बड़ी बचत होगी।इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभयह विशेष रियायत मुख्य रूप से एनडीएस-दो (NDS-II) श्रेणी के उन दुकानदारों को मिलेगी, जिनका लोड आधा किलोवाट तक सीमित है। बिजली कंपनी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में नॉर्थ बिहार में इस श्रेणी के 2595 और साउथ बिहार में लगभग 9458 उपभोक्ता सक्रिय हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि एक साल के भीतर ऐसे उपभोक्ताओं का आंकड़ा 20 हजार के पार पहुंच जाएगा। इन सभी उपभोक्ताओं को एक अप्रैल से घटी हुई दरों का लाभ मिलना शुरू हो गया है।छोटे उद्योगों को भी मिली राहत की डोजबिजली दरों में यह कटौती सिर्फ छोटी दुकानों तक ही सीमित नहीं रखी गई है, बल्कि छोटे उद्योगों (LTIS श्रेणी) को भी इसका फायदा दिया गया है। नई दरों के अनुसार, एलटीआईएस-एक (LTIS-I) श्रेणी में फिक्स्ड चार्ज 288 रुपये से घटाकर 278 रुपये कर दिया गया है। वहीं, एलटीआईएस-दो (LTIS-II) श्रेणी के लिए इसे 360 रुपये से कम करके 350 रुपये प्रति माह तय किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फिक्स्ड चार्ज कम करने का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों और उद्यमियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अपना व्यवसाय बढ़ा सकें।