वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जनपदों में शौचालयों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए: CM योगी आदित्यनाथ
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य को 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौचमुक्त घोषित किए जाने के दृष्टिगत विभिन्न जनपदों में शौचालय निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शौचालय निर्माण के लक्ष्य को प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी अवश्य पूरा करें। सभी जिलाधिकारी प्रतिदिन एक घण्टा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा करें एवं अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि खण्ड विकास अधिकारियों को विकास खण्ड स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत विभिन्न जनपदों में शौचालयों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में मुख्यमंत्री जी ने उन जनपदों के जिलाधिकारियों से सीधी बातचीत की, जिनमें शौचालय निर्माण कार्य की प्रगति धीमी थी। उन्होंने जिलाधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाते हुए गुणवत्तापरक ढंग से समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिये। प्रदेश में शौचालय आच्छादन में कम प्रगति वाले जनपदों में सीतापुर, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, बलिया, मऊ, कुशीनगर, लखनऊ, रायबरेली, महराजगंज, फैजाबाद, बलरामपुर, बाराबंकी, इलाहाबाद, हरदोई, फतेहपुर, लमीखपुर खीरी, चन्दौली, अलीगढ़, सुलतानपुर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, देवरिया, सम्भल, महोबा शामिल हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिलाधिकारी शौचालय निर्माण कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए लक्ष्य को पूरा करें। इस कार्य में शिथिलता या लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ ही मिशन मोड में कार्य करना होगा। प्रदेश को 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाना है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शौचालय के निर्माण की गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए। निर्मित शौचालयों का शत-प्रतिशत सत्यापन तथा जियो टैगिंग (फोटोग्राफ अपलोडिंग) सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, ओ0डी0एफ0 ग्रामों का सत्यापन भी किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक प्रशिक्षित स्वच्छाग्रही की तैनाती की जाए। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, स्वयंसेवी संगठनों व संस्थाओं, सहभागी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम से जोड़ते हुए जनसहभागिता के साथ निर्माण लक्ष्यों को पूरा किया जाए। इस कार्य के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान का सीधा सम्बन्ध स्वस्थ भारत अभियान से है। उन्होंने जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित जनपदों का जिक्र करते हुए कहा कि इस बीमारी से प्रभावित 38 जनपदों में शौचालय निर्माण कार्य में विशेष ध्यान देते हुए तेजी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बीमारियां गंदगी व खुले में शौच करने से सीधे सम्बन्धित हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शौचालय निर्माण में तेजी लाने के लिए उपलब्ध स्रोतों का भलीभांति प्रयोग किया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज को प्रत्येक सप्ताह शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों से अपने जनपद के प्रत्येक ब्लाॅक से शौचालय निर्माण की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन लेने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि ग्राम पंचायत, ब्लाॅक एवं जनपद स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कई जनपदों से शौचालय निर्माण के लाभार्थियों से धनादोहन की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि शौचालय निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार पाए जाने पर अधिकारियों को दण्डित किया जाएगा। उन्होंने लोगों को अपने संसाधनों से शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने पूरे प्रदेश में शौचालय निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर चलाने के लिए कहा। उन्होंने अक्रियाशील शौचालयों को क्रियाशील बनाए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने शौचालय निर्माण कार्यों में अच्छी प्रगति वाले जनपदों के जिलाधिकारियों की सराहना की।
मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक ग्राम में प्रशिक्षित स्वच्छाग्रही की तैनाती करते हुए उनके मनोबल को बनाये रखने के लिए नियमित भुगतान करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अपेक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण शौचालय निर्माण हेतु पर्याप्त प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की तैनाती की जाए। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत कार्यरत कर्मियों को मानदेय का नियमित भुगतान करने के भी निर्देश दिये।
वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार, सचिव पेयजल एवं स्वच्छता भारत सरकार श्री परमेश्वरन अय्यर, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल सहित अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी एवं जिलाधिकारी उपस्थित थे।
