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शेख हसीना की वापसी और प्रत्यर्पण विवाद पर बांग्लादेश सरकार का बड़ा बयान

भारत और बांग्लादेश के बीच के कूटनीतिक रिश्तों में इन दिनों लगातार नए और तीखे मोड़ देखने को मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बार फिर से तब राजनीतिक पारा चढ़ गया जब बांग्लादेश की तरफ से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी के मुद्दे पर एक तीखा बयान सामने आया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने मंगलवार को ढाका सचिवालय में एक उच्च स्तरीय प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से स्वदेश वापसी या उनके प्रत्यर्पण के मामले में भारत या दुनिया का कोई भी अन्य देश बांग्लादेश पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता है। इस बयान के बाद से दक्षिण एशिया की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि दोनों पड़ोसी देशों के बीच कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिशों के बीच इस तरह के तीखे बयानों से कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं।

ढाका सचिवालय की प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया रिपोर्टों पर दी गई कड़ी प्रतिक्रिया

मंगलवार को ढाका सचिवालय में आयोजित इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुख्य रूप से उन मीडिया रिपोर्टों और अटकलों पर चर्चा की जा रही थी जिनमें यह दावा किया गया था कि नई दिल्ली की तरफ से शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंपने के एवज में दो प्रमुख शर्तें रखी जा सकती हैं। इन अटकलों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जाहिद उर रहमान ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश अब एक पूरी तरह से स्वतंत्र, संप्रभु और मजबूत कानूनी आधार पर खड़ा राष्ट्र है, और वह अपनी संप्रभुता से समझौता करते हुए किसी भी प्रकार की अनुचित शर्त को सिरे से खारिज कर देगा। हालांकि, उन्होंने अपने बयान में यह उम्मीद भी जताई कि भारत और बांग्लादेश के बीच के पारंपरिक संबंधों को देखते हुए भारत सरकार शेख हसीना की वापसी के इस संवेदनशील मामले में किसी भी तरह की जटिल शर्तें नहीं जोड़ेगा, और इस कानूनी प्रक्रिया को दोनों देशों के आपसी सहयोग के दायरे में ही सुलझाया जाएगा।

अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद से भारत में रह रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा भू-राजनीतिक घटनाक्रम और विवाद अगस्त 2024 के उस ऐतिहासिक दौर से जुड़ा हुआ है, जब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर छात्र-नेतृत्व वाला एक हिंसक और उग्र आंदोलन हुआ था। उस अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल और भारी विरोध प्रदर्शनों के दबाव के चलते देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अचानक अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और आनन-फानन में देश छोड़कर सुरक्षित भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तभी से यानी पिछले दो साल से अधिक समय से शेख हसीना भारत में ही सुरक्षित ठिकानों पर रह रही हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही वहां की नई अंतरिम और राजनीतिक सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि शेख हसीना को कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए वापस ढाका भेजा जाए, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण को लेकर कूटनीतिक बातचीत और बयानों का दौर लगातार जारी है।

भारत के विदेश मंत्रालय का रुख और दोनों देशों के भविष्य के कूटनीतिक संबंध

इस पूरे संवेदनशील मामले पर भारत सरकार की ओर से भी पहले ही अपना आधिकारिक रुख पूरी तरह से स्पष्ट किया जा चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पहले ही कह दिया है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण का पूरा मामला पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया और नियमों के दायरे में आता है, और इसे दोनों देशों के कानून के मुताबिक ही कानूनी तरीके से निपटाया जाएगा। इसके साथ ही, भारत ने हमेशा से यह दोहराया है कि वह पड़ोसी देश बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और वहां की आम जनता के साथ एक सकारात्मक, बेहद रचनात्मक, और दूरदर्शी द्विपक्षीय रिश्ता बनाए रखना चाहता है। बहरहाल, बांग्लादेश की तरफ से आए इस ताज़ा बयान के बाद यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दोनों देशों के कूटनीतिक गलियारों में इस प्रत्यर्पण के मामले पर क्या नई रणनीति तैयार होती है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत और बांग्लादेश के आपसी व्यापारिक, रणनीतिक और राजनीतिक संबंधों पर पड़ना तय है।