
गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। अगर आप भी कोई ऐसी कॉलोनी में घर बनाने की सोच रहे हैं या बना चुके हैं,तो सावधान हो जाइए। सरकार अब अवैध कॉलोनी बसाने वालों और उनमें घर बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने वाली है। इसके लिए एक सर्वे भी पूरा हो चुका है,जिसमें इन कॉलोनियों की पहचान की गई है। चलिए,आपको इस मामले की पूरी जानकारी देते हैं।क्या है पूरा मामला?खबर ये है कि गुरुग्राम में11अवैध कॉलोनियों को बसाने के मामले में208जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफFIRदर्ज करने की तैयारी हो रही है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इस बारे में गुरुग्राम पुलिस को चिट्ठी भी लिख दी है। इतना ही नहीं,इन कॉलोनियों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार को भी जानकारी दे दी गई है।यहाँ हो रही थी अवैध कटाईरिपोर्ट के मुताबिक,ये कॉलोनियां लगभग24एकड़ जमीन पर अवैध रूप से काटी जा रही थीं। इनमें फर्रुखनगर,धनकोट,जटौली,बोहड़ाकलां,बाघनकी और पटौदी जैसे इलाके शामिल हैं। जांच में पता चला है कि इस जमीन के करीब200मालिक हैं और इसमें आठ प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा अवैध कटाई पटौदी और फर्रुखनगर ब्लॉक में हो रही थी।अब क्या कार्रवाई होगी?विभाग ने इन सभी जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला,तो इन कॉलोनियों को गिराने का आदेश दिया जाएगा। मतलब,इन्हें पूरी तरह से तोड़कर मलबे में बदल दिया जाएगा।FIRदर्ज करने की सिफारिश तो हो ही चुकी है,साथ ही तोड़ने का जो भी खर्चा आएगा,वो भी इन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। अगर ये लोग पैसा नहीं देते हैं,तो उनकी गाड़ी,जमीन-जायदाद से इस रकम की भरपाई की जाएगी।अधिकारी क्या कह रहे हैं?डीटीपीई (जिला नगर नियोजक) ने साफ कर दिया है कि इन11कॉलोनियों को विकसित करने वाले लोगों पर केस दर्ज करने की सिफारिश भेजी जा रही है। इसके अलावा,अवैध ढाबे और वेयरहाउस बनाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। इन कॉलोनियों में किसी भी तरह की खरीद-बिक्री रोकने के लिए तहसीलदार को सूचित कर दिया गया है।इन पर भी गिरेगी गाजअवैध कॉलोनियों के अलावा,जो लोग बिना मंजूरी के ढाबे और वेयरहाउस बना रहे हैं,उन पर भी मुकदमा दर्ज होगा। विभाग ने ऐसे सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है,जिसमें सिधरावली गांव का सावरिया ढाबा और बोहड़ाकलां का खुशहाल होटल भी शामिल है।क्या कहता है कानून?इन सभी लोगों पर हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट, 1975के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के अनुसार,कोई भी किसान या जमीन का मालिक बिना विभाग की मंजूरी के जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं कर सकता।
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