स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर, अब फोन में जबरन नहीं डालना होगा आधार ऐप, सरकार ने वापस लिया ये प्रस्ताव

News India Live, Digital Desk: केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उस विवादित प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसमें सभी नए स्मार्टफोन्स में ‘आधार ऐप’ (m-Aadhaar) को पहले से इंस्टॉल (Pre-install) करना अनिवार्य बनाने की बात कही गई थी। इस फैसले के बाद अब मोबाइल कंपनियों और यूजर्स, दोनों ने राहत की सांस ली है। प्राइवेसी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।क्यों अनिवार्य करना चाहती थी सरकार?शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के पास एक प्रस्ताव आया था, जिसके तहत आधार सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए इसे फोन के सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाने की योजना थी। तर्क दिया गया था कि इससे नागरिकों को डिजिटल पहचान दिखाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। हालांकि, जैसे ही यह खबर बाहर आई, विशेषज्ञों ने इस पर प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे।प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी मुख्य वजहसूत्रों के मुताबिक, सरकार ने यह फैसला प्राइवेसी को लेकर बढ़ती चिंताओं और स्मार्टफोन निर्माताओं की तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए लिया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि अगर किसी ऐप को ‘इन-बिल्ट’ कर दिया जाता है, तो यूजर उसे अपनी मर्जी से डिलीट नहीं कर पाते। ऐसे में अगर ऐप में कोई सुरक्षा खामी होती, तो करोड़ों यूजर्स का डेटा खतरे में पड़ सकता था। सरकार अब ‘अनिवार्य’ करने के बजाय ‘स्वैच्छिक’ (Voluntary) विकल्प पर जोर दे रही है।मोबाइल कंपनियों को मिली बड़ी राहतइस प्रस्ताव के हटने से एप्पल, सैमसंग और शाओमी जैसी दिग्गज स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने भी राहत जताई है। कंपनियों का कहना था कि हर देश के लिए अलग-अलग प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स डालना उनके ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) की परफॉर्मेंस और स्टोरेज पर असर डालता है। अब यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से खुद आधार ऐप डाउनलोड कर सकेंगे।अब क्या होगा अगला कदम?सरकार अब आधार की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए नई तकनीक पर काम कर रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य है कि सेवाओं को सुलभ बनाया जाए, लेकिन किसी भी ऐप को यूजर्स पर थोपा न जाए। इसका मतलब है कि भविष्य में भी आपको अपने फोन में कौन सा ऐप रखना है और कौन सा नहीं, इसका पूरा अधिकार आपके पास ही रहेगा।