Monday , November 23 2026

Madhya Pradesh : जब वक्फ बोर्ड ने 10,000 की आबादी वाले पूरे हिन्दू-मुस्लिम गाँव पर हक़ जता दिया, जानें फिर क्या हुआ

News India Live, Digital Desk: कल्पना कीजिए, जिस गाँव की मिट्टी में आपके पूर्वज खेले, बड़े हुए और आप पीढ़ियों से रह रहे हैं, वो ज़मीन एक सुबह अचानक किसी और की बता दी जाए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सिहाड़ा गाँव के लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने करीब 10,000 की आबादी वाले पूरे राजस्व गाँव को अपनी संपत्ति बताकर हड़कंप मचा दिया है।आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ?ये विवाद तब खड़ा हुआ जब सिहाड़ा गाँव की पंचायत ने एक दरगाह के पास की सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया।पंचायत वहाँ एक सरकारी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती थी। दरगाह कमेटी ने पंचायत को जवाब देने के बजाय सीधे भोपाल में बैठे वक्फ बोर्ड से शिकायत कर दी। इसके बाद तो मानो कहानी ही पलट गई। वक्फ बोर्ड ने न सिर्फ उस छोटी सी ज़मीन, बल्कि पूरे सिहाड़ा गाँव के खसरा नंबर 781, यानी 140.500 हेक्टेयर भूमि को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने कलेक्टर, सरपंच और सचिव को नोटिस भेजकर 10 नवंबर को भोपाल में पेश होने का आदेश भी दे दिया।गाँव वालों और पंचायत का क्या कहना है?इस नोटिस के बाद से गाँव में डर और गुस्से का माहौल है। गाँव की सरपंच कोकिलाबाई के प्रतिनिधि हेमंत चौहान ने वक्फ बोर्ड के इस दावे को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया है।उनका कहना है कि यह पूरी तरह से सरकारी ज़मीन है, जिस पर लोगों के घर, मंदिर और दूसरी सरकारी इमारतें बनी हुई हैं।पंचायत का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने अपने दावे के पक्ष में कोई भी पुख्ता दस्तावेज़ पेश नहीं किया है ग्रामीणों का कहना है कि वे पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं और पंचायत को नियमित रूप से टैक्स भी देते हैं।उन्हें डर है कि अगर यह दावा मान लिया गया तो पूरा गाँव बेघर हो जाएगा।वक्फ बोर्ड का क्या है तर्क?दूसरी तरफ, दरगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड का अपना अलग ही पक्ष है। दरगाह कमेटी के कोषाध्यक्ष शेख शफी के अनुसार, यह ज़मीन लगभग 300 साल पुरानी है और इसका ज़िक्र 25 अगस्त 1989 के सरकारी गजट में वक्फ संपत्ति के रूप में किया गया है।जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के सचिव रियाज खान ने यह भी साफ़ किया कि उन्होंने पूरे गाँव पर नहीं, बल्कि सिर्फ़ 39 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन पर दावा किया है, जहाँ पंचायत दुकानें बनाना चाहती है। उनका आरोप है कि सरपंच लोगों को गुमराह कर रहे हैं।फिलहाल, यह मामला अब भोपाल स्थित वक्फ ट्रिब्यूनल में है, जहाँ दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे।यह घटना इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे ज़मीन से जुड़े विवाद एक छोटे से नोटिस से शुरू होकर पूरे गाँव के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं। सिहाड़ा गाँव के लोग अब बस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनकी पुरखों की ज़मीन उनसे नहीं छिनी जाएगी।