
News India Live, Digital Desk: अगर आप बिहार से हैं, तो ‘दाखिल-खारिज’ (Mutation) के दर्द को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक छोटी सी जमीन अपने नाम करवाने के लिए लोग ब्लॉक और अंचल ऑफिस के चक्कर काट-काटकर अपनी चप्पलें घिस देते हैं। कभी “साहब सीट पर नहीं हैं” तो कभी “सर्वर डाउन है” के बहाने सुन-सुनकर आम आदमी थक जाता है।लेकिन अब लगता है कि “अच्छे दिन” आने वाले हैं, क्योंकि बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) अब फुल एक्शन मोड में आ गए हैं।साफ अल्टीमेटम: काम करो या नपोविजय सिन्हा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उसमें उनका अंदाज काफी सख्त दिखा। उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी (Ultimatum) दे दी है कि दाखिल-खारिज के मामलों में लेट-लतीफी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि जनता को परेशान करना बंद करें और तय समय के अंदर फाइलों का निपटारा करें।उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों के पास बिना किसी वाजिब कारण के फाइलें पेंडिंग पाई जाएंगी, उन पर गाज गिरना तय है। अब “कल आना, परसों आना” वाला रवैया नहीं चलेगा।पारदर्शिता पर जोरसिर्फ डांट-फटकार ही नहीं, बल्कि सिस्टम को सुधारने की बात भी हुई है। विजय सिन्हा चाहते हैं कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी (Transparent) हो। यानी कि अगर किसी का काम रुका है, तो उसे पता होना चाहिए कि किस वजह से रुका है। “फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व” (पहले आओ, पहले पाओ) के नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार और पैरवी-पुत्रों की दाल न गले।जनता के लिए राहतविजय सिन्हा का यह कड़ा रुख उन हजारों किसानों और आम लोगों के लिए किसी मरहम से कम नहीं है, जिनके मामले महीनों और सालों से लटके पड़े हैं। जमीन के विवाद बिहार में अपराध का बड़ा कारण बनते हैं, और अगर म्यूटेशन समय पर हो जाए, तो आधे झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएं।तो अगर आपकी भी कोई फाइल दबी पड़ी है, तो उम्मीद रखिये। मंत्री जी के डंडे का असर अब नीचे तक जरूर दिखेगा। सुस्त अफसरों को अब दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का मूड बदल चुका है।
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