UP Police Recruitment 2026 : यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी सीएम योगी का ऐतिहासिक ऐलान, पुलिस विभाग में होगी 1 लाख से ज्यादा बंपर भर्ती

News India Live, Digital Desk: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार का एक बड़ा तोहफा देते हुए पुलिस विभाग में बंपर भर्तियों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने साल 2026-27 के दौरान पुलिस बल में करीब 1 लाख नए पदों को भरने की योजना बनाई है। इनमें से 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। इस बड़े कदम का उद्देश्य न केवल युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलना है, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को अत्याधुनिक और सशक्त बनाना भी है। ‘मिशन रोजगार’ के तहत यह अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मुहिम मानी जा रही है।सब-इंस्पेक्टर से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक: पदों का पूरा ब्यौरायोगी सरकार की इस भर्ती योजना में केवल सिपाही ही नहीं, बल्कि कई तकनीकी और प्रशासनिक पदों को भी शामिल किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित 81,000 से अधिक रिक्तियों में नागरिक पुलिस कांस्टेबल के 32,679 पद, सब-इंस्पेक्टर (SI) के 4,800 से अधिक पद, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A और गोपनीय सब-इंस्पेक्टर के पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इन भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा ताकि पुलिस बल में ऊर्जावान और तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं का समावेश हो सके।होमगार्ड भर्ती और परीक्षा की तैयारी जोरों परपुलिस भर्ती के साथ-साथ होमगार्ड विभाग में भी बड़ी हलचल है। प्रदेश में 41,424 होमगार्ड पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। रिपोर्ट के अनुसार, होमगार्ड भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 तय की गई हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और तकनीक के उपयोग के साथ आयोजित की जाएं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की धांधली की गुंजाइश न रहे।पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक पर सीएम का जोरमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि भर्ती प्रक्रिया में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि चयन का आधार केवल और केवल ‘मेरिट’ होना चाहिए। भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि वे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल मैकेनिज्म का उपयोग करें ताकि पूरी प्रक्रिया फुलप्रूफ रहे। इसके अलावा, राज्य सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया है, जिससे थानों में महिलाओं की सुनवाई और सुरक्षा को और अधिक बल मिल सके।