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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए पार्टी अब राज्य में एक बड़े और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। सूत्रों की मानें तो इस बड़े फेरबदल का मुख्य उद्देश्य संगठन में नई ऊर्जा फूंकना और उन कमियों को दूर करना है, जो पिछले चुनाव में भारी पड़ी थीं। इस नए ब्लूप्रिंट के तहत पार्टी कई कड़े फैसले लेने के मूड में नजर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा प्रहार दोहरे पदों पर बैठे नेताओं पर होने जा रहा है। 'एक व्यक्ति एक पद' का चलेगा हंटर, कई दिग्गजों की होगी छुट्टी इस संगठनात्मक पुनर्गठन में भाजपा 'एक व्यक्ति एक पद' के सिद्धांत को सख्ती से लागू करने जा रही है। पार्टी के भीतर ऐसे कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं जो संगठन में मुख्य भूमिका निभाने के साथ-साथ सरकार में मंत्री पद या अन्य सरकारी मोर्चों को भी संभाल रहे हैं। आगामी चुनावी चुनौतियों को देखते हुए ऐसे नेताओं की टीम से छुट्टी तय मानी जा रही है, ताकि वे पूरा समय और ध्यान केवल चुनावी जमीन मजबूत करने में लगा सकें। इस फैसले से संगठन में लंबे समय से काम कर रहे जमीनी और सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिल सकता है। सोशल इंजीनियरिंग पर दांव और नई युवा टीम की एंट्री यूपी की सियासत में जातीय समीकरण हमेशा से सबसे बड़ा फैक्टर रहा है और भाजपा इस बार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आगामी नई टीम में सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ख्याल रखा जाएगा, जिसमें पिछड़ी, अति-पिछड़ी और दलित जातियों को उनकी आबादी और प्रभाव के अनुसार बड़ा प्रतिनिधित्व देने की रणनीति है। इसके साथ ही, युवा चेहरों को आगे बढ़ाकर एंटी-इन्कंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) को कम करने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी का मानना है कि युवाओं और सभी वर्गों के संतुलित प्रतिनिधित्व से विपक्षी गठबंधन के 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) कार्ड को मजबूती से काटा जा सकता है। 61 कमजोर विधानसभा सीटें और भाजपा का स्पेशल 'एक्शन प्लान' इस पूरे बदलाव के केंद्र में उत्तर प्रदेश की वे 61 विधानसभा सीटें हैं, जहां पिछले चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा या जहां पार्टी बेहद मामूली अंतर से हारी थी। इन कमजोर सीटों के लिए भाजपा ने एक विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है। इन क्षेत्रों में न केवल प्रभारियों को बदला जा रहा है, बल्कि वहां के स्थानीय समीकरणों को साधने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर के बड़े नेताओं की सीधी निगरानी तय की जा रही है। इन 61 सीटों पर पार्टी के बड़े कार्यक्रमों, रैलियों और जनसंपर्क अभियानों को दोगुना करने का खाका तैयार हो चुका है ताकि 2027 से पहले इन गढ़ों को वापस जीता जा सके।
