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केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-3 एवं फेज-4 के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति, निर्माण गुणवत्ता, पारदर्शिता, भुगतान, अभिलेखों के अद्यतन, अभियंताओं एवं ठेकेदारों की जिम्मेदारी तथा कार्यों में लापरवाही से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं सुधार कार्यों में निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीण आबादी को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध हो और कृषि मंडियों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान बने।
समीक्षा के दौरान जिन जनपदों में कार्यों की प्रगति एवं निष्पादन संतोषजनक पाया गया, वहां के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की गई। उनसे भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता, गुणवत्ता और कार्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की अपेक्षा की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश सरकार भी ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने, गांवों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सड़क निर्माण के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण, नियमित अनुरक्षण, पारदर्शी कार्यप्रणाली और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।
वर्चुअल बैठक में श्री शिव सहाय अवस्थी एवं उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री राम भरत तिवारी, वित्त एवं लेखाधिकारी श्री बृजेश कुमार, मुख्य अभियंता श्री मायाराम गुप्ता, सूचना अधिकारी श्री रतन कुमार सिंह, आईटी कोर्डिनेटर मो0 मुर्तजा सहित लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के 75 जनपदों के अभियंता तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
