वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार से एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर रिपोर्ट सामने आई है। दुनिया के सात सबसे विकसित और शक्तिशाली देशों के संगठन यानी G7 (ग्रुप ऑफ सेवन) की आर्थिक स्थिति को लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) और वैश्विक वित्तीय डेटाबेस के ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, G7 समूह में शामिल सात में से छह देशों पर उनकी कुल वार्षिक जीडीपी (Gross Domestic Product) से भी ज्यादा कर्ज का भारी-भरकम बोझ लद चुका है। दुनिया की इन शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में केवल एक ही देश ऐसा है जिसकी वित्तीय स्थिति नियंत्रण में है और वह इस खतरनाक कर्ज के दायरे से बाहर है। सुपरपॉवर कहे जाने वाले देशों के सिर पर मंडराता यह कर्ज का साया आने वाले समय में वैश्विक मंदी और आर्थिक अस्थिरता का बड़ा संकेत माना जा रहा है।

जापान से लेकर अमेरिका तक, कर्ज के दलदल में फंसे दुनिया के ताकतवर देश

जारी किए गए आंकड़ों पर अगर बारीकी से नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं किस हद तक कर्ज के जाल में फंस चुकी हैं। इस सूची में एशियाई आर्थिक ताकत जापान सबसे ऊपर है, जिसके पास उसकी जीडीपी का लगभग 222 प्रतिशत से अधिक का भारी कर्ज है। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि जापान का अधिकांश कर्ज उसके अपने ही नागरिकों और घरेलू संस्थानों के पास है, फिर भी जीडीपी के मुकाबले यह अनुपात बहुत बड़ा है। जापान के बाद यूरोपीय देश इटली का नंबर आता है, जहां कर्ज का आंकड़ा जीडीपी का लगभग 139 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है और उस पर उसकी जीडीपी का लगभग 127 प्रतिशत कर्ज दर्ज किया गया है। इसके अलावा फ्रांस (119%), कनाडा (117%) और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन (104%) जैसे विकसित देश भी ऐसे हैं जिन पर उनकी कुल वार्षिक अर्थव्यवस्था से अधिक कर्ज का बोझ लदा हुआ है।

सिर्फ जर्मनी की वित्तीय स्थिति मजबूत, बाकी देशों की नींद क्यों उड़ी?

G7 के इन सात शक्तिशाली देशों में केवल जर्मनी ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी वित्तीय अनुशासनिता और आर्थिक नीतियां मिसाल पेश कर रही हैं। जर्मनी का कर्ज-से-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP Ratio) लगभग 67 प्रतिशत के आसपास है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों और यूरोपीय संघ के तय नियमों के काफी करीब और सुरक्षित दायरे में माना जाता है। बाकी के छह देशों में लगातार बढ़ रहे इस सार्वजनिक कर्ज (Public Debt) ने वैश्विक अर्थशास्त्रियों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ सालों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिए गए बेलआउट पैकेज, वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ते रक्षा बजट, ऊर्जा संकट और ऊंचे ब्याज दरों की वजह से इन देशों के सरकारी खजाने पर भारी दबाव पड़ा है। सरकारों को अपने पुराने कर्जों को चुकाने और नए कर्ज लेने के लिए भारी-भरकम ब्याज चुकाना पड़ रहा है, जिससे विकास कार्यों के लिए फंड की कमी होने लगी है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी: क्या बढ़ रहा वित्तीय संकट का खतरा?

आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि यदि विकसित देशों में कर्ज का यह ग्राफ इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, तो भविष्य में ग्लोबल मार्केट में वित्तीय स्थिरता डगमगा सकती है। जब देश अपनी सालाना कमाई से ज्यादा उधार ले लेते हैं, तो मंदी या किसी भी बड़े आर्थिक झटके के दौरान उनके पास राहत पैकेज देने या स्थिति संभालने की गुंजाइश बहुत कम बचती है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में लगातार बढ़ती महंगाई और केंद्रीय बैंकों की सख्त नीतियों के कारण राजकोषीय घाटा लगातार गहराता जा रहा है। आने वाले दिनों में यदि इन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगाई और कर्ज प्रबंधन में सुधार नहीं किया, तो इसका असर केवल पश्चिमी देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा।