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ITR Filing Deadline 21 November 2026: ऑडिट श्रेणी के करदाताओं के लिए काउंटडाउन शुरू

देश भर के व्यापारियों, कंपनियों, पेशेवरों और ऑडिट श्रेणी में आने वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की घड़ी बेहद नजदीक आ गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) द्वारा असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए बढ़ाई गई अंतिम समयसीमा इसी सप्ताह शनिवार, 21 नवंबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। गौरतलब है कि सामान्य वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आईटीआर भरने की तारीख 31 जुलाई और गैर-ऑडिट कारोबारियों के लिए 31 अगस्त 2026 को ही बीत चुकी है। इसके बाद सीबीडीटी ने ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए मूल तिथि 31 अक्टूबर को 21 दिनों के लिए आगे बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 निर्धारित किया था। अब इस विस्तारित डेडलाइन में महज चार दिन शेष बचे हैं, ऐसे में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और जयपुर सहित देश के सभी औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के टैक्सपेयर्स व चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) के बीच रिटर्न फाइलिंग को लेकर तेजी आ गई है।

किन करदाताओं के लिए 21 नवंबर 2026 है अंतिम तिथि? जानें पात्रता के नियम

आयकर विभाग के परिपत्र संख्या 07/2026 और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के स्पष्टीकरण-2 के तहत 21 नवंबर 2026 की यह अंतिम तिथि सभी करदाताओं के लिए नहीं, बल्कि केवल विशेष 'टैक्स ऑडिट क्लास' के लिए लागू है। इस श्रेणी में मुख्य रूप से वे सभी कंपनियां (घरेलू और कॉर्पोरेट संस्थाएं) शामिल हैं जिन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त वे गैर-कॉर्पोरेट व्यवसाय, प्रोप्राइटरशिप फर्म, ट्रस्ट और पेशेवर (जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या कंसल्टेंट) भी इसमें आते हैं, जिनके खातों का आयकर अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत अनिवार्य ऑडिट होना जरूरी है। साथ ही किसी ऑडिटेड पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी (LLP) के साझेदार (Partners) और धारा 5A के अंतर्गत आने वाले उनके जीवनसाथी भी 21 नवंबर तक अपना व्यक्तिगत आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। हालांकि जिन संस्थाओं पर अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से जुड़ी धारा 92E (Transfer Pricing) लागू होती है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित है।

डेडलाइन चूकने पर धारा 234F के तहत जुर्माना और 234A के तहत लगेगा ब्याज

यदि ऑडिट श्रेणी में आने वाला कोई भी करदाता 21 नवंबर 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे आर्थिक दंड और कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। आयकर अधिनियम की धारा 234F के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित तिथि के बाद बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस चुकानी होगी। हालांकि यदि किसी व्यक्तिगत करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो यह जुर्माना राशि 1,000 रुपये तक सीमित रहती है। इसके अलावा यदि करदाता पर कोई टैक्स देनदारी बकाया है, तो धारा 234A के तहत बकाया टैक्स राशि पर प्रति माह या महीने के किसी हिस्से के लिए 1 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज भी वसूला जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि समय पर रिटर्न न भरने की स्थिति में करदाता अपने व्यावसायिक घाटे (Business Loss) या पूंजीगत घाटे (Capital Loss) को अगले वित्त वर्षों में कैरी फॉरवर्ड (Carry Forward) यानी समायोजित करने का अधिकार खो देता है।

पोर्टल पर अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए तुरंत निपटा लें ये जरूरी काम

कर विशेषज्ञों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि अंतिम दो दिनों में इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी धीमापन या ओटीपी (OTP) आने में देरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चूंकि इन करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (फॉर्म 3CA/3CB और 3CD) जमा करने की तिथि 21 अक्टूबर 2026 को ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब आईटीआर भरते समय यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि रिटर्न के आंकड़े अपलोड की गई ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक सूचना विवरण (AIS), टीआईएस (TIS) और फॉर्म 26AS से पूरी तरह मेल खाते हों। किसी भी प्रकार का बेमेल (Mismatch) होने पर आयकर विभाग के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से तुरंत डिफेक्टिव रिटर्न या टैक्स डिमांड का नोटिस जारी हो सकता है।

रिटर्न अपलोड करने के बाद ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) करना है अनिवार्य

कई करदाता यह गलती कर बैठते हैं कि वे पोर्टल पर आईटीआर फॉर्म अपलोड करके उसे ही प्रक्रिया का अंत मान लेते हैं। आयकर नियमों के अनुसार, रिटर्न अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) करना अनिवार्य है, अन्यथा रिटर्न को अमान्य (Invalid) मान लिया जाता है। कंपनियां और ऑडिट श्रेणी के करदाता डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC), आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या ईवीसी (EVC) के माध्यम से अपने रिटर्न को सत्यापित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश 21 नवंबर की समयसीमा छूट जाती है, तो करदाता 31 दिसंबर 2026 तक लेट फीस के साथ बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, लेकिन अतिरिक्त खर्च और टैक्स लाभों के नुकसान से बचने के लिए इसी सप्ताह प्रक्रिया पूरी कर लेना सबसे समझदारी भरा कदम है।