उत्तर प्रदेश

लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के साथ-साथ भवनों का भी किया जा रहा है तीव्र गति से निर्माण

लखनऊ: उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल दिशा-निर्देशन में प्रदेश में जहां एक ओर नवीन सड़कों, सड़कों की मरम्मत, उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण आदि के कार्य बड़े पैमाने पर कराये जा रहे हैं, वहीं रू0 50 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विभागों के भवनों के निर्माण का कार्य ई0पी0सी0 मोड पर लोक निर्माण विभाग के भवन सेल द्वारा कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर रू0 50 करोड़ से अधिक लागत के 88 शासकीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 68 कार्यों में परामर्शी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है। 88 निर्माण कार्यों में स्वीकृत 47 कार्यों की निविदा ई0पी0सी0 मोड पर आमंत्रित की गयी और 34 कार्य प्रगति पर हैं।
लोक निर्माण विभाग द्वारा अन्य विभागों के राजकीय भवनों के निर्माण के साथ-साथ अपने विभागीय आवासीय तथा अनावासीय भवनों का निर्माण एवं मरम्मत/रख-रखाव का कार्य सम्पादित किया जाता है। अनावासीय भवनों के अन्तर्गत कार्यालय भवन, निरीक्षण भवन, सर्किट हाउस, अधिकारी हॉस्टल, ट्रांजिट हॉस्टल इत्यादि तथा आवासीय भवनों के अन्तर्गत पूल्ड आवास तथा अन्य आवासों का नवनिर्माण एवं मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ-साथ लखनऊ स्थित राजभवन परिसर एवं प्रयागराज स्थित लोक सेवा आयोग के भवनों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य भी लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाता है।
वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत 188 अनावासीय/आवासीय भवनों के कार्य, जिनकी स्वीकृत लागत रू0 283.64 करोड़ है, के सापेक्ष 54 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा रू0 50 करोड़ से कम लागत के अन्य विभागों के भवन निर्माण कार्यों को भी कराया जा रहा है, जिसके तहत गृह विभाग के रू0 993 करोड़ 86 लाख 23 हजार की लागत के 382 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग के रू0 371 करोड़ 97 लाख 69 हजार की लागत के 32 भवनों के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिसमें से 22 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। न्याय विभाग के रू0 13 करोड़ 84 लाख 89 हजार की लागत के 14 भवनों के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिसमें से 10 कार्य पूरें हो गये हैं। इसी तरह राजस्व विभाग के रू 92 करोड़ 75 लाख 48 हजार लागत के 93 भवन निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिसमें से 40 कार्य पूरे हो गये हैं और 53 भवन निर्माणाधीन हैं। परिवहन विभाग के रू0 22 करोड़ 38 लाख 89 हजार के 05 भवन बनाये जा रहे हैं, जिसमें से 03 पूरे हो गये हैं और 02 प्रगति पर हैं। पर्यटन विभाग के एक भवन का निर्माण कार्य रू0 93.90 लाख की लागत से कराया जा रहा है।
श्री मौर्य ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वह निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अनिवार्य रूप से पूरा करायें, कार्यों में मानकों व गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय तथा कार्यों को पूर्ण करते हुये उन्हे हैण्डओवर करने की कार्यवाही भी समय से सुनिश्चित की जाय।

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