देश

देश भर में नौकरीपेशा कर्मचारियों और करदाताओं के मन में अक्सर यह चिंता बनी रहती है कि क्या कोई निजी कंपनी, बैंक या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन (Background Verification) एजेंसी उनकी बिना स्पष्ट सहमति के उनके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के गोपनीय रिकॉर्ड तक पहुंच सकती …

देश में लगातार बिगड़ते पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण की गंभीर समस्याओं को देखते हुए संसद की एक स्थायी समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बेहद सख्त और महत्वपूर्ण सलाह दी है। संसदीय समिति ने एनजीटी से आग्रह किया है कि वह राजमार्गों के निर्माण के लिए धड़ल्ले से काटे …

भारतीय वित्तीय इतिहास में 25 अगस्त का दिन मील का पत्थर साबित हुआ है। आज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने अपनी शानदार यात्रा के 10 साल पूरे कर लिए हैं। एक दशक पहले शुरू हुई इस डिजिटल भुगतान प्रणाली ने देश के कोने-कोने में वित्तीय लेनदेन की परिभाषा ही …

भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाली रिपोर्ट ने सीमा पार पनप रहे आतंक को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पूरी योजना के तहत अपने पैर पसार रहा है। एजेंसियों से मिली जानकारी …

भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय रक्षा कंपनियों को पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित तकनीकों के हस्तांतरण को हरी झंडी दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले का …

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर (विशेष पुनरीक्षण) प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से नाम बाहर किए जाने और जोड़े जाने के मामलों को लेकर चुनाव आयोग (ECI) से कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष …

देश की राजनीति में इन दिनों 'एक देश, एक चुनाव' (One Nation, One Election) के मुद्दे पर सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी और बहुचर्चित प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने की कोशिशों के बीच विपक्षी दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही …

भारतीय न्याय व्यवस्था में 'देरी से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है' वाली कहावत का एक बेहद चौंकाने वाला और आंखें खोल देने वाला मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। किसी भी इंसान के जीवन में 45 साल का लंबा समय …

भारत के दक्षिणी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दशकों से चला आ रहा कावेरी जल बंटवारे का विवाद एक बार फिर से देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। इस बहुचर्चित और संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ सरकार को …

भारतीय राजनीति के गलियारों में इन दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रणनीतिक चुप्पी और उनके बयानों के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर है कि जब देश की आंतरिक सुरक्षा, सामरिक मोर्चों और भू-राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़े …