मुख्यमंत्री द्वारा सिन्धु दर्शन यात्रा की अनुदान राशि 10 हजार रु0 से बढ़ाकर 20 हजार रु0 किये जाने की घोषणा के क्रम में धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा शासनादेश जारी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सिन्धु दर्शन यात्रा की अनुदान राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किये जाने की घोषणा के क्रम में आज धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि 7 मार्च, 2019 को कैलाश मानसरोवर तथा सिन्धु दर्शन के वर्ष 2018-19 के तीर्थ यात्रियों के अनुदान वितरण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गयी थी।
धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार लेह-लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा पूर्ण कर वापस आने वाले उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भी निवास कर रहे मूल निवासियों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये के स्थान पर 20 हजार रुपये की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी। अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदक को पहचान पत्र, सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र, यात्रा पूरी करने के प्रमाण पत्र सहित आॅनलाइन आवेदन करना होगा।
सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए यात्रियों को वेबसाइट wwwupdharmarthkarya.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र पर यात्रा समाप्त होने के पश्चात 90 दिन के भीतर (तीन माह के अन्दर) आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। प्राप्त आॅनलाइन आवेदन पत्रों पर ही शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाएगा। यात्री को जीवनकाल में एक ही बार अनुदान दिया जाएगा। किसी यात्री की मृृत्यु होने की दशा में यथास्थिति पत्नी/पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जाएगा।
अनुदान वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू प्रक्रिया के अनुसार यात्रा में सम्मिलित होने वाले तथा यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को ही देय होगा। अनुदान की धनराशि यात्रा के पूर्ण होने के उपरान्त प्रदान की जाएगी। यात्रियों को दी जाने वाली सहायता राशि की सम्पूर्ण धनराशि महानिदेशक पर्यटन के निर्वतन पर रखी जाएगी। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर पात्र यात्रियों की सूची महानिदेशक पर्यटन को उपलब्ध करायी जाएगी, तत्पश्चात पात्र आवेदकों के बैंक खाते मेें महानिदेशक पर्यटन द्वारा धनराशि स्थानान्तरित की जाएगी।
