आगामी 05 वर्षों में प्रदेश को बाल श्रम मुक्त कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता: अनिल राजभर

लखनऊ: प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बी0ओ0सी0बोर्ड ने श्रमिकों के हितों के लिए ऐतिहासिक कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘श्रमेव जयते‘ के नारे ने श्रमिकों को सम्मान देने के साथ-साथ उनकी पूरी जीवन शैली को ही बदलने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों और मजदूरों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। सरकार ने प्राथमिकता पर किसानों और मजदूरों के हितलाभ की योजनायें चलाते हुए उनके जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया है।
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर आज विधान भवन स्थित तिलक हॉल में श्रम विभाग के अन्तर्गत बी0ओ0सी0डब्ल्यू बोर्ड, श्रम आयुक्त संगठन, कारखाना व ब्वायलर विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
श्री अनिल राजभर ने कहा कि आगामी 05 वर्षों में प्रदेश को बाल श्रम मुक्त कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रियता और मेहनत से कार्य करना होगा। उन्होंने प्रदेश को बाल श्रम मुक्त कराने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये और बैठक में इसके लिए अधिकारियों की एक समिति भी बनायी गयी। उन्होंने कारखानों के पंजीयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि कारखाना अधिनियम के तहत पंजीयन को बढ़ाया जाय, ताकि वहां पर काम करने वाले श्रमिकों को हित लाभ दिया जा सके।
श्रम मंत्री ने प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप बाल श्रमिकों एवं अनाथ बच्चों हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जिन मण्डलों में निर्माण कार्य किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो सका है, उसका निस्तारण कराते हुए निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाय। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी कामगार का हित प्रभावित न हो, इसलिए सरकार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अभी विभाग को और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, ताकि कामगारांे को हित लाभ पहुँचाया जा सके।
प्रमुख सचिव श्रम, श्री अनिल कुमार-प्प्प् ने कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों के पंजीयन हेतु प्राप्त एवं निस्तारित आवेदनों के सम्बन्ध में अवगत कराया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक संस्थानों का पंजीकरण कराया जाय, ताकि इन संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों को सरकारी योजनओं से लाभान्वित कराया जा सके। उन्होंने अति खतरनाक प्रकृति के कारखानों के निरीक्षण, केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत कारखानों के किये निरीक्षण, दायर व लम्बित अभियोगों, कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्राप्त लाईसेंस शुल्क, ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान के पूर्वाभ्यास, ऑफ-साइट इमरजेंसी प्लान के विकास व उसके पूर्वाभ्यास और कारखानों के निरीक्षण की प्रगति से भी अवगत कराया।
प्रमुख सचिव ने मण्डल, जिला और प्रदेश स्तर पर समीक्षा करते हुए कार्यप्रणाली में और अधिक सुधार किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम के सम्बन्ध में बाल एवं किशोर श्रमिकों के चिन्हांकन, शैक्षिक पुनर्वासन, अभियोजन, वसूल की गयी व वसूली हेतु अवशेष धनराशि की प्रगति से अवगत कराया और अच्छी प्रगति वाले जिलों की प्रशंसा करने के साथ-साथ कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों को सुधार करने हेतु निर्देशित भी किया। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग की योजना के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही ऑनलाइन की जा रही है। उन्होंने बताया कि बाल श्रमिक विद्या योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 2000 बाल श्रमिकों को योजना में आच्छादित कर लाभ दिया जा चुका है।
बी0ओ0सी0डबल्यू बोर्ड सचिव, सुश्री निशा अनंत द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि श्रमिकों के हितार्थ संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाये और उनको सरकार की मंशा के अनुरूप तत्काल लाभान्वित कराया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ देने से पूर्व भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जाय और फैमिली आई0डी0 केे आधार पर ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जाय, ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाडे़ को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने अपने मण्डल व जिलों में श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी और कहा कि आज की बैठक मंे मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
समीक्षा बैठक मंे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम में श्रम आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित कार्यों की स्थिति, विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त कर किये गये निरीक्षण एवम् अनुगामी कार्यवाही, औद्योगिक विवादों का निस्तारण की स्थिति, विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निर्देशवादों के निस्तारण की स्थिति, एवार्डो का प्रतिपालन की स्थिति, विभागीय रिट याचिकाओं की स्थिति, उ०प्र० श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या, ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित कार्यों की स्थिति, अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण प्रगति की स्थिति, बाल श्रम एंव बंधुआ श्रम से सम्बन्धित कार्यों की प्रगति सहित विभिन्न बिन्दुओं में  विस्तृत चर्चा की गयी।
इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री श्री मनोहर लाल पंथ ‘मन्नू कोरी‘ विशेष सचिव, श्री प्रेम प्रकाश सिंह, बी0ओ0सी0 बोर्ड, सचिव, श्रीमती निशा अनंत के अलावा श्रम विभाग, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, कारखाना एवं ब्वायलर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।