Sunday , November 22 2026

MPLAD Fund : सड़क नाली से ज्यादा जरूरी है जिंदगी राज्यसभा में उठी मांग, असाध्य रोगों के लिए खुले खजाना

News India Live, Digital Desk : हम सब जानते हैं कि जब घर में कोई गंभीर बीमारी, जैसे कैंसर या किडनी फेलियर दस्तक देती है, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। सारी जमा-पूंजी इलाज में चली जाती है और फिर भी कई बार पैसों की कमी से जान चली जाती है। ऐसे मुश्किल वक्त में लोग अक्सर उम्मीद लेकर अपने क्षेत्र के सांसद (MP) के पास जाते हैं।लेकिन, कई बार नियमों की वजह से सांसद चाहकर भी सीधे तौर पर आर्थिक मदद नहीं कर पाते। इसी दर्द को समझते हुए, संसद के शीतकालीन सत्र में बीजेपी सांसद अजय प्रताप सिंह (Ajay Pratap Singh) ने एक बहुत ही भावुक और जरूरी मुद्दा उठाया है। उनकी मांग है कि सांसद निधि (MPLAD Fund) के नियमों में बदलाव किया जाए।आइये, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा और अगर यह मांग मान ली गई तो आम जनता को क्या फायदा होगा।”हमें मदद करने की पावर दीजिये”राज्यसभा में चर्चा के दौरान अजय प्रताप सिंह ने कहा कि हर सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये सालाना मिलते हैं। इसे MPLADS कहते हैं। लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल सड़क, सामुदायिक भवन या स्कूल बनाने में होता है।बीजेपी सांसद ने सरकार से मांग की है कि इस फंड का 10% हिस्सा (यानी करीब 50 लाख रुपये) असाध्य और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित (Reserve) कर देना चाहिए।सांसद का दर्द: “मना करते हुए बुरा लगता है”उन्होंने एक बहुत व्यावहारिक बात कही। उन्होंने कहा कि “आयुष्मान भारत” जैसी योजनाएं हैं, पीएम रिलीफ फंड भी है, लेकिन कई बार इलाज का खर्च इन सबसे ज्यादा होता है या प्रोसेस में टाइम लग जाता है।ऐसे में जब कोई गरीब मरीज उम्मीद लेकर हमारे दरवाजे पर आता है, तो नियमों के कारण हम उसे अपने फंड से पैसा नहीं दे पाते। अगर यह नियम बदल जाए, तो हम तुरंत किसी की जान बचाने में मदद कर सकते हैं।सरकार ने क्या जवाब दिया?सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस मांग पर सकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने माना कि यह सुझाव बहुत नेक है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2023 में ही नियमों में कुछ बदलाव किए थे, लेकिन अभी सीधे इलाज के लिए पैसे देने का प्रावधान सीमित है।मंत्री जी ने भरोसा दिया कि वे इस सुझाव को नोट कर रहे हैं और देखेंगे कि नियमों के दायरे में रहकर इसे कैसे लागू किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि MPLAD का मूल उद्देश्य ‘संपत्ति निर्माण’ (Assets Creation) है, लेकिन इंसान की जान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती।जनता के लिए क्या बदलेगा?दोस्तों, सोचिये अगर यह नियम लागू हो गया तो क्या होगा?अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, तो आप सीधे अपने सांसद को आवेदन दे सकेंगे।सांसद अपने कोटे से तुरंत अस्पताल को भुगतान कर सकेंगे।कागजी कार्रवाई में जो समय पीएम फंड में लगता है, वो यहाँ बच जाएगा।