उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल दिशा निर्देशन मे राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गत 04 वर्षों में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं।
निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश श्री आर०के० तोमर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी, 2018 में आयोजित उ0प्र0 इन्वेस्टर्स समिट-2018 में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के उद्योगपतियों द्वारा 285 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करते हुए उद्योगों की स्थापना के लिए धनराशि रू० 15182.54 करोड़ के पूँजी निवेश की अभिरूचि व्यक्त की गयी, जिसमें से 164 उद्यमियों द्वारा प्रदेश में पूंजी निवेश प्रारम्भ कर दिया गया है। इनमें से 125 ने व्यवसायिक उत्पादन शुरु कर दिया है, 09 व्यवसायिक उत्पादन हेतु तैयार हो चुकी हैं और 30 में निर्माण कार्य चल रहा है।
प्रथम ग्राउड ब्रेकिंग समारोह के पश्चात 14 एम0ओ0यू0 में से 13 इकाइयों ने व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और 01 में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें लगभग रु० 3524.57 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है। इसमें लगभग 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं 88 हजार को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है। द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह में खाद्य प्रसंस्करण की 42 परियोजनाओं में से 28 ने व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है, 02 व्यवसायिक उत्पादन हेतु तैयार हैं और 07 में निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें रु० 3084.55 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है और कुल पूंजी निवेश रू० 3565.03 करोड का प्रस्तावित है। इससे लगभग 25 हजार प्रत्यक्ष एवं 76 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ है।
इसके पश्चात् एम0ओ०यू० के तृतीय चरण में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापना की 225 इकाईयां हैं, जिनमें कुल निवेश धनराशि रू० 11209.16 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है, इनमें से 84 ने व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।
07 व्यवसायिक उत्पादन हेतु तैयार हैं और 22 में निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें लगभग 89 हजार प्रत्यक्ष एवं 280 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो रहा है।
प्रदेश सरकार के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत 50 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन परियोजना प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश में रु० 1063.42 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिनमें 01 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा तथा प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को आधुनिकतम अवस्थापना सुविधायें प्राप्त हो सकेगी।
