ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण: सीएम योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। सहकारिता के माध्यम से इन क्षेत्रों को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत सहकारिता विभाग और इससे जुड़े लोगों को नए मिशन और कार्य योजना के साथ कार्य करना होगा। उन्हांेने कहा कि कोआॅपरेटिव बैंकों में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर की जाए। एन0पी0ए0 के कारणों को देखते हुए ऐसे उपाय तलाशे जाएं, जिससे एन0पी0ए0 का प्रतिशत घटे। एन0पी0ए0 और ऋण वसूली न होने की स्थिति में लोगों की जवाबदेही तय हो और उन पर कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित सहकारिता विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता कार्य से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हो। आॅडिट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित कर निर्णय प्रक्रिया में तेजी लायी जाए। सहकारी समितियों द्वारा किसानों को सुविधाएं प्रत्येक दशा में प्राथमिकता व पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने किसानों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार भण्डारण क्षमता में वृद्धि करते हुए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों की उपज की खरीद की व्यवस्था का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ कराकर उन्हें लाभान्वित कराने के हर सम्भव प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही, उन्होंने कृषि उपज, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रों आदि के भण्डारण एवं परिवहन की आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने सहकारी बैंकों एवं सहकारी ढांचे को सुदृढ़ीकृत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोदाम क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ गोदाम भवनों की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित हो। जिला सहकारी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण प्राथमिकता के आधार पर हो। उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के अन्तर्गत बनाए जा रहे गौसंरक्षण केन्द्रों के निर्माण कार्यों में तेजी लायी जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण, मूल्य समर्थन योजना, कृषि निवेश योजना, भण्डारण, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम सहकारी संघ, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0 कोआॅपरेटिव फेडरेशन लि0, उ0प्र0 कोआॅपरेटिव यूनियन, उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 आदि के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।