प्रदेश में अब तक 555 लोग उपचारित होकर हुए डिस्चार्ज, प्रदेश में कोरोना के 1685 मामले एक्टिव: अमित मोहन प्रसाद

लखनऊ: अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है। कोविड-19 के कारण बाधित आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित श्रमिकों व कामगारों के हितार्थ राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। अन्य राज्यों से प्रदेश के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की चरणबद्ध वापसी के लिए प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक दिल्ली से लगभग 04 लाख प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों तथा हरियाणा से 12 हजार श्रमिकों की प्रदेश में सुरक्षित वापसी हो चुकी है। इसी प्रकार अन्य राज्यों से भी चरणबद्ध रूप से प्रवासी श्रमिकों की वापसी सुनिश्चित करायी जाए। मध्य प्रदेश से आज 155 बसों द्वारा 5259 लोगों को लाया गया। इसके साथ ही 50 बसों द्वारा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के लोगों को भेजा जा रहा है। जबकि कल राजस्थान और उत्तराखण्ड से प्रवासी श्रमिकों को लाया जायेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए मध्यप्रदेश, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि एक बार में एक राज्य के प्रवासी कामगार/श्रमिकों को प्रदेश वापस लाने की कार्यवाही की जाए। इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सम्बन्धित राज्य सरकार ऐसे श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करके ही उन्हें आने दें। यह भी ध्यान रखा जाए कि वापस आ रहे सभी कामगारों/श्रमिकों का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर युक्त विवरण उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि आने वाले प्रवासी श्रमिकों व कामगारों को तात्कालिक रूप से रखने के लिए क्वारंटीन सेन्टर/शेल्टर होम तैयार किये जाएं। इनमें कम्युनिटी किचन, शौचालय व सुरक्षा सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि कम्युनिटी किचन के द्वारा लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध हो। वापस आये सभी श्रमिकों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। स्वस्थ श्रमिकों को राशन किट के साथ 14 दिन के होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए। जिनके स्वास्थ्य में कमी मिले, ऐसे श्रमिकों और कामगारों को संस्थागत क्वारंटीन के तहत क्वारंटीन सेन्टर में रखकर उपचार की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के बाॅर्डर को पूरी तरह सील करने के निर्देश देते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बगैर अनुमति कोई प्रदेश में आने न पाये। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के माध्यम से ग्राम प्रधानों तथा नगरों के पार्षदों से संवाद स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित कराया जाए कि कोई भी चोरी-छिपे न आये। ऐसे लोगों की कोरोना कैरियर होने की सम्भावना रहती है।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे एल-1, एल-2 अथवा एल-3 कोविड चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती किया जाए। सभी जनपदों में इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन किया जाए। टेलीमेडिसिन तथा टेली कन्सल्टेंसी के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श प्रदान करने वाले सरकारी एवं निजी चिकित्सकों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाए।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने पूल टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने निर्देश दिया हैं कि वैश्विक स्तर पर उपलब्ध गुणवत्तापरक टेस्टिंग किट को प्राप्त करने पर विचार किया जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि लखनऊ स्थित सी0डी0आर0आई0, आई0आई0टी0आर0 तथा बी0एस0आई0पी0 में टेस्टिंग कार्य हेतु माइक्रो बायोलाॅजिस्ट सहित अन्य मानव संसाधन उपलब्ध करा दिया गया है। इन संस्थानों में कल शनिवार से टेस्टिंग कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि एल-1, एल-2 तथा एल-3 अस्पतालों की क्षमता में वृद्धि करते हुए 52 हजार बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्राइवेट इंजीनियरिंग काॅलेज, डेन्टल काॅलेज तथा नर्सिंग काॅलेज में आवश्यकतानुसार एल-1, एल-2 चिकित्सालय स्थापित करने की कार्य योजना बनायी जाए। उन्होंने जनपद आगरा और कानपुर नगर में अतिरिक्त प्रशासनिक एवं डेडिकेटेड मेडिकल टीम भेजने के निर्देश दिये हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सावधानी एवं सतर्कता से ही कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। कोरोना को परास्त करने के लिए मेडिकल इन्फेक्शन को रोकना आवश्यक है। इमरजेन्सी सेवा उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों में पी0पी0ई0 किट, एन-95 मास्क सहित सुरक्षा के सभी आवश्यक मानक अपनाये जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में पुलिस कर्मी फ्रण्टलाइन पर कार्य कर रहे हैं। इन्हंे संक्रमण से बचाने के लिए सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान किये जाएं तथा मेडिकल प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त किये जाए तथा इस सम्बन्ध में एक एप भी डेवलप किया जाए। पुलिस लाइन, थाने आदि को सेनेटाइज किया जाए। रोडवेज बसों के चालकों को मास्क तथा ग्लव्स उपलब्ध कराए जाए।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न राज्यों के लिए नोडल अधिकारियों के कार्याें की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिये हैं कि समस्त नोडल अधिकारी फोन पर उपलब्ध रहते हुए लोगों की दिक्कतों को सुनें एवं उनका समाधान कराएं। मण्डियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भीड़ एकत्र न होने दी जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने से बैंकों में भीड़ नहीं लगेगी। इसके दृष्टिगत रुपे कार्ड से लेन-देन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि बाहर से आ रहे श्रमिकों के कौशल का विवरण संकलित करते हुए सूची तैयार की जाए, जिससे इन श्रमिकों को उनकी कार्य दक्षता के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 824 सरकारी तथा 1138 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 12,50,093 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किये गये हैं। डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 23,372 किराना स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 51,346 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 41,206 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 55.51 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 34.84 लाख लीटर दूध का वितरण 21,624 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है। उन्होंने कहा कि 01 मई से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण नये सिरे प्रारम्भ किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि गत माह 3,31,42,167 राशन कार्डों पर 6,84,586.66 मी0टन खाद्यान्न का निशुल्क वितरण किया गया।
श्री अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल
29.07 लाख श्रमिकों एवं निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 15,602 करोड़ से अधिक की लागत के कार्य प्रारम्भ हो गये हैं, जिसमें लगभग 6600 श्रमिक कार्यरत है। सिंचाई विभाग की 140 करोड़ रुपये के लागत की 148 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो गया है। प्रदेश में यूपीडा के अन्तर्गत एक्सप्रेस-वे के कार्यों में तेजी आयी है और लगभग 11,000 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में लगभग 11 लाख अकुशल श्रमिकों के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है।
श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 57 जनपदों में 1685 मामले एक्टिव हैं। वर्तमान में 06 जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गये हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 555 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। अब तक प्रदेश के 63 जिलों से 2,281 कोरोना पाॅजिटिव के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि कल 349 पूल टेस्ट के माध्यम से 1649 सैम्पल टेस्ट किये गये, जिनमें 08 पूल पाॅजिटिव पाये गये। 1791 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है तथा 11,782 लोगों को फैसिलिटी क्वारेंटाइन में रखा गया है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 18,000 से अधिक आइसोलेशन बेड तथा 22,000 से ज्यादा क्वारेंटाइन बेड की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने सभी से अपील है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण आने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या हेल्पलाइन नं0-18001805145 पर सम्पर्क करें। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की जांच एवं इलाज दोनों का ही निःशुल्क इलाज किया जा रहा है।