प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में टेंडर प्रक्रिया को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया जाए: बृजेश पाठक
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री श्री बृजेश पाठक ने कहा कि विभागीय गतिविधियों को तेज करने के लिए सभी अभियंताओं को समन्वय बनाकर काम करने की आवश्यकता है। सिविल इंजीनियर का दायित्व विपरीत परिस्थितियों में काम करना है, इसलिए विभागीय योजनाओं को मूर्तरूप प्रदान करने में किसी भी प्रकार की हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में टेंडर प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में रि-टेंडर नहीं होना चाहिए, इसके लिए पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किए जाएं।
श्री पाठक आज यहां योजना भवन में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त 12 सहायक ग्रामीण अभियंत्रण अभियंताओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह विभाग ग्रामीणों से सीधे जुड़ा है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए। विभाग में 4500 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं। उनका दायित्व है कि के ग्रामीणों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं समय से उपलब्ध कराएं। प्रदेश की जनमानस इस विभाग पर काफी भरोसा करती है, अतः जो सम्मान जनतंत्र में मिल रहा है, उसको और बढ़ाया जाना चाहिए।
ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री ने कहा कि विभाग के जिन कर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की जांचे लंबित हैं, उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। विभाग के ऊपर जो भी मुकदमें हों उसकी सूचना तत्काल उन्हें दी जाये। मुकदमों की पैरवी में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुकदमों की प्रभावी पैरवी के लिए वकीलों के पैनल का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये। साथ ही सभी सरकारी अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक भी आहूत की जाये।
श्री पाठक ने त्वरित आर्थिक विकास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत किये जा रहे कार्यों की माॅनीटरिंग के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाये। साथ ही कार्यों का थर्ड पार्टी के माध्यम से परीक्षण कराया जाये, ताकि कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता न होने पाये। इसके लिए इंजीनियरिंग काॅलेजों की मदद भी ली जाये। उन्होंने मिर्जापुर, गाजीपुर, चित्रकूट, हाथरस तथा महोबा सहित खराब प्रगति वाले जनपद के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए समयबद्ध कार्य कराने के निर्देश दिए और कहा कि प्रोजेक्ट में विलम्ब होने से जहां कार्य की लागत बढ़ती है, वहीं विभाग की छवि भी धूमिल होती है।
मंत्री ने सामान्य योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पहले इस योजना के कार्यों का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता था, लेकिन वर्तमान सरकार ग्रामीणों के उत्थान के लिए बेहद गंभीर है। अब इस योजना के तहत जितने भी कार्य कराये जाएंगे वह समय से होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों में योजनाओं के लिए अलग से खाता खोलने में आ रहीं कठिनाई को दूर करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मो0 इफ्तेखारूद्दीन ने मंत्री जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। सामान्य एवं त्वरित विकास योजना के तहत होने वाले कार्यों को ससमय पूरा कराने के लिए कड़े कदम उठाये जाएंगें। साथ ही लापरवाही करने वाले कर्मियों को दण्डित भी किया जायेगा।
