‘‘एक जनपद एक खेल’’ योजना के अंतर्गत प्रदेश के 10 जनपदों में खेल परिवर्तन हेतु भेजे गये प्रस्ताव पर भारत सरकार ने दी सैद्धांतिक सहमति

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने ‘‘एक जनपद एक खेल’’ योजना के अंतर्गत प्रदेश के 10 जनपदों में खेल परिवर्तन हेतु भेजे गये प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अपर मुख्य सचिव खेल, डा0 नवनीत सहगल ने 15 दिवस के अंदर इन सभी 10 जनपदों में कोच की नियुक्ति करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कराये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।
डा0 सहगल ने बताया कि ‘‘एक जनपद एक खेल’’ योजना के तहत जनपद मथुरा में कुश्ती खेल हेतु स्वीकृत प्राप्त हुई है। पहले यहां जूडो खेल स्वीकृत था। इसी प्रकार जनपद बलिया, अम्बेडकरनगर, फतेहपुर तथा कानपुर देहात में एथलेटिक्स खेल संबंधी प्रस्ताव पर सहमति मिली है। इन जनपदों में पहले बैडमिण्टन खेल स्वीकृत था। इसके अतिरिक्त जनपद बहराइच में बैडमिण्टन के स्थान पर फुटबाल, गोण्डा में बैडमिण्टन के स्थान पर हॉकी, श्रावस्ती में बैडमिण्टन के स्थान पर कबड्डी, झांसी में एथलेटिक्स के स्थान पर हॉकी एवं लखीमपुर खीरी में बैडमिण्टन के स्थान पर हॉकी खेल के लिए सहमति प्राप्त हुई है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ‘‘एक जनपद एक खेल’’ योजना के अंतर्गत खेलो इण्डिया सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश के 10 जनपदों में खेल परिवर्तन हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई। साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि इसकी औपचारिक स्वीकृति शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायेगी और सभी 10 जिलों में प्रस्तावित खेलों के अनुसार कोच की प्रक्रिया प्रारंभ कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में प्रस्ताव के अनुसार जनपद व मण्डल में तैनात विभागीय अधिकारियों को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्रस्तावित खेलों में खेलो इण्डिया सेंटर के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराने के निर्देश दिये गये है।