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News India Live, Digital Desk: देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नौकरी और पीएचडी (PhD) के नियमों को लेकर मचे घमासान पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई होने जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए रेगुलेशंस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज केंद्र सरकार अपना आधिकारिक पक्ष अदालत के सामने रखेगी। इस फैसले का असर देश के लाखों नेट (NET) क्वालीफाइड उम्मीदवारों और प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं पर पड़ेगा।क्या है पूरा विवाद?विवाद की मुख्य जड़ UGC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और पीएचडी नामांकन के लिए लागू किए गए नए नियम हैं। कुछ राज्यों और छात्र संगठनों का तर्क है कि नए नियमों से न केवल स्वायत्तता प्रभावित हो रही है, बल्कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की भी कमी आ सकती है।मुख्य चिंताएं:अनिवार्यता का सवाल: क्या पीएचडी अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य है या केवल नेट (NET) ही काफी है?राज्यों का अधिकार: कई राज्यों का मानना है कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए केंद्र को एकतरफा कड़े नियम नहीं थोपने चाहिए।पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया: नए नियमों के तहत पीएचडी में प्रवेश के लिए केवल नेट स्कोर को आधार बनाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।आज कोर्ट में क्या होगा?जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या इन नियमों को लागू करने से पहले सभी हितधारकों (Stakeholders) से सलाह ली गई थी? आज केंद्र सरकार अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेगी, जिसमें इन नियमों की संवैधानिक वैधता और लाभों को स्पष्ट किया जाएगा।लाखों छात्रों के करियर पर सीधा असरअगर सुप्रीम कोर्ट UGC के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो पूरे देश में ‘एक राष्ट्र, एक पात्रता’ का नियम और मजबूत होगा। वहीं, यदि कोर्ट नियमों में बदलाव का सुझाव देता है, तो भर्ती प्रक्रियाओं में फिर से देरी हो सकती है।आगे क्या?शिक्षण जगत की नजरें आज की सुनवाई पर टिकी हैं। क्या केंद्र सरकार छात्रों की चिंताओं को दूर कर पाएगी या मामला और लंबा खिंचेगा? दोपहर तक इस मामले में बड़ी अपडेट आने की उम्मीद है।
