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Waqf Act Update : सरकारी हो जाएगी वक्फ की जमीन? रजिस्ट्रेशन न कर पाने वालों को सरकार ने दी यह खास जानकारी

News India Live, Digital Desk : इन दिनों देश के सियासी गलियारों से लेकर चाय की टपरियों तक, एक ही मुद्दे पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है और वह है वक्फ (संशोधन) विधेयक (Waqf Amendment Bill)। सरकार वक्फ संपत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए नया कानून ला रही है, जिसे लेकर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में लगातार मंथन चल रहा है।इस नए कानून में सबसे अहम बात है “रजिस्ट्रेशन”। सरकार चाहती है कि वक्फ की हर संपत्ति का ब्यौरा एक सेंट्रल पोर्टल पर दर्ज हो। लेकिन, मुस्लिम समाज और वक्फ से जुड़े लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर था। वह डर यह कि “अगर किसी वजह से हम तय समय (Deadline) के अंदर अपनी संपत्ति रजिस्टर नहीं करा पाए, तो क्या वह जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी?”क्या वह जमीन सरकारी हो जाएगी? आज सरकार की तरफ से इस पर जो स्पष्टीकरण आया है, उसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।क्या है डेडलाइन का नियम?प्रस्तावित बिल के मुताबिक, वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए 6 महीने का समय दिया जा सकता है। नियम कहता है कि अगर इस समय सीमा के अंदर आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं, तो वह वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी।लेकिन, यहाँ एक “पेंच” और एक “राहत” दोनों हैं।किसे मिलेगी छूट? (Exemption Rule)जेपीसी की बैठक के दौरान सरकार के प्रतिनिधियों ने साफ किया है कि उनका मकसद किसी की जमीन हड़पना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड दुरुस्त करना है।सरकार ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था डेडलाइन तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाती है, और उसके पास देरी का कोई “ठोस और सच्चा कारण” (Sufficient Cause) है, तो उसे राहत दी जा सकती है। यानी, अगर आप साबित कर दें कि आप किसी जेनुइन मजबूरी (जैसे बीमारी, कागजी दिक्कत या कानूनी पचड़े) की वजह से लेट हुए, तो आपकी जमीन सीधे नहीं छीनी जाएगी।डीएम (Collector) के पास होगा रिमोटअसली ताकत जिला कलेक्टर यानी डीएम (DM) के पास होगी।अगर समय सीमा खत्म होने के बाद संपत्ति रजिस्टर नहीं हुई, तो डीएम तय करेंगे कि वह जमीन वक्फ की है या सरकारी।डीएम उस जमीन का “रेवेन्यू रिकॉर्ड” (Revenue Record) देखेंगे। अगर कागज पक्के हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं।लेकिन, अगर आपने जानबूझकर लापरवाही की और कोई सबूत नहीं दिया, तो वह संपत्ति सरकारी खाते में जा सकती है या उस पर विवाद खड़ा हो सकता है।