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News India Live, Digital Desk: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) की बैठकों का मुख्य उद्देश्य शहर के विकास, सफाई व्यवस्था और नई योजनाओं पर चर्चा करना होता है। लेकिन हाल ही में हुई बैठक में ये सारी चर्चाएं किनारे रह गईं, और मामला दो प्रमुख पदाधिकारियों—महापौर (Mayor) और नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) के बीचअधिकार क्षेत्र की लड़ाई पर केंद्रित हो गया।सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ नगर निगम की इस महत्वपूर्ण बैठक में जो तनातनी हुई, उसे देखकर बाकी के पार्षद और अधिकारी स्तब्ध रह गए। यह टकराव साफ़ तौर पर दिखा रहा है कि शहर के दो सर्वोच्च पदों पर बैठे नेताओं के बीच इन दिनों कितना प्रशासनिक घमासान मचा हुआ है।आखिर विवाद किस बात पर शुरू हुआ?लखनऊ में मेयर (जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं) और नगर आयुक्त (जो प्रशासनिक IAS अधिकारी होते हैं) दोनों ही शहर के संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं। यह विवाद मुख्य रूप से प्रशासनिक नियंत्रण औरफंड्स या प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देने के अधिकार को लेकर था।प्रशासनिक दखल: वहीं, नगर आयुक्त का पक्ष था कि वे केवल सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही काम कर रहे हैं, और किसी भी वित्तीय या प्रशासनिक गड़बड़ी से बचने के लिए कठोर कदम उठाना उनकी जिम्मेदारी है।यह विवाद उस वक्त भड़क गया जब बैठक के दौरान किसी ख़ास प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के मसले पर दोनों अधिकारी आमने-सामने आ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि बैठक में कड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ और सदन में असहज माहौल बन गया।ये टकराव लखनऊ के लिए बड़ा चिंता का विषय क्यों?लखनऊ नगर निगम की बैठकों में शीर्ष पर बैठे अधिकारियों के बीच इस तरह की बहस होना गंभीर चिंता का विषय है। शहर के लाखों लोगों की सुविधाएँ और विकास कार्य इन दोनों के तालमेल पर निर्भर करते हैं।सार्वजनिक विश्वास में कमी: राजनीतिक वर्चस्व की यह लड़ाई आम जनता के सामने सरकारी संस्थानों की खराब छवि पेश करती है।लाल फीताशाही: अधिकारियों के बीच अनबन से फाइलें अटक जाती हैं और भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना भी पैदा होती है, क्योंकि स्पष्ट निर्णय लेने में देरी होती है।अब यह देखना होगा कि उच्च प्रशासनिक स्तर पर इस खींचतान को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, ताकि लखनऊ के विकास का एजेंडा ट्रैक पर वापस आ सके।
