दक्षिण-पूर्वी एशिया और भारत के पड़ोसी म्यांमार की सीमाओं में फैला एक ऐसा गुप्त रणनीतिक खजाना, जिस पर वर्षों से चीन की निगाहें टिकी थीं, अब वैश्विक राजनीति के सबसे बड़े अखाड़े में तब्दील हो चुका है। दुनिया के टेक-उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहनों, लड़ाकू विमानों, रडार सिस्टम, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा के बुनियादी ढाँचे की जान समझे जाने वाले ‘रेयर अर्थ खनिजों’ (Rare Earth Elements) को लेकर म्यांमार ने ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है जिसने पेइचिंग (बीजिंग) की रातों की नींद उड़ा दी है।

म्यांमार के सैन्य शासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने दुर्लभ खनिजों के भंडार में भारी व्यावसायिक निवेश और साझेदारी का सीधा निमंत्रण भेजा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हालिया रणनीतिक दस्तावेजों और गुप्त वार्ताओं के बाद सामने आई इस खबर ने सुपरपावर्स के बीच जारी 'मिनरल वॉर' में नया मोड़ ला दिया है।

म्यांमार का अमेरिका को न्योता: पेइचिंग के प्रभुत्व को सीधी चुनौती

वर्ष 2021 के तख्तापलट के बाद से ही वाशिंगटन ने म्यांमार की सैन्य सरकार पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और न्यू यॉर्क फेडरल रिजर्व में म्यांमार की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था। लेकिन पर्दे के पीछे चलती कूटनीति और वाशिंगटन की लॉबिंग फर्मों (DCI ग्रुप) की कोशिशों से अमेरिका ने अपनी नीति बदली है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 'बर्मा एकीकृत रणनीति' के तहत अमेरिकी कंपनियों के लिए म्यांमार के रेयर अर्थ क्षेत्र में कम से कम 5 मिलियन डॉलर मूल्य की शुरुआती व्यापारिक डील्स का खाका तैयार किया है।

म्यांमार की राजधानी नैपीडॉ ने अमेरिका के सामने स्पष्ट प्रस्ताव रखा है कि यदि वाशिंगटन चीन की दादागिरी और एकाधिकार को खत्म करना चाहता है, तो उसे म्यांमार के खनिजों को अपनी रणनीतिक प्राथमिकता बनाना होगा। म्यांमार में मिलने वाले डिस्प्रोसियम (Dysprosium) और टर्बियम (Terbium) जैसे 'हेवी रेयर अर्थ' (Heavy Rare Earths) खनिजों की दुनिया भर में अत्यधिक मांग है। अब तक चीन म्यांमार से मिलने वाले कच्चे दुर्लभ खनिजों का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा खुद आयात करके उनका शोधन करता था और दुनिया को अपनी शर्तों पर बेचता था। लेकिन म्यांमार द्वारा अमेरिका के लिए दरवाजे खोले जाने से चीन का यह एकाधिकार खतरे में पड़ गया है।

क्या हैं रेयर अर्थ मिनरल्स और क्यों भड़का हुआ है ड्रैगन?

रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुल 17 ऐसे विशेष रासायनिक धातुओं और खनिजों का समूह है, जिनके बिना आधुनिक दुनिया की तकनीक रुक सकती है। चाहे आईफोन का डिस्प्ले हो, विंड टरबाइन के शक्तिशाली चुंबक, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मोटरों की दक्षता, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम या उपग्रह तकनीक—इन सभी में रेयर अर्थ का इस्तेमाल अनिवार्य है।

चीन वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 90% से अधिक रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन और रिफाइनिंग प्रोसेस को नियंत्रित करता है। पेइचिंग अक्सर व्यापारिक और रणनीतिक लड़ाइयों में अन्य देशों को झुकाने के लिए रेयर अर्थ के निर्यात पर रोक लगाने या पाबंदी लगाने का हथियार (Weaponization) के रूप में इस्तेमाल करता आया है। चीन के इस रवैये से परेशान होकर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ अपनी supply chain को चीन से अलग (De-risking) करने की कोशिशों में जुटे हैं। म्यांमार के इस कदम ने चीन के उस दबावकारी हथियार की धार कुंद कर दी है, जिससे ड्रैगन तिलमिला उठा है और पेइचिंग के विदेश मंत्रालय ने व्यापार के राजनीतिकरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

जमीनी हकीकत: काचिन विद्रोहियों का नियंत्रण और चीनी नेटवर्क

कागजों पर म्यांमार सरकार ने अमेरिका को निवेश का न्योता दे दिया है, लेकिन इसकी जमीनी राह अत्यधिक जटिल और संघर्षों से भरी है। म्यांमार में जारी गृहयुद्ध के कारण चीन की सीमा से सटे उत्तर-पूर्वी इलाकों—विशेषकर काचिन राज्य (Kachin State) के पांगवा (Pangwa) और चिपवे (Chipwe) खनन क्षेत्रों—पर सरकार का नियंत्रण नहीं है।

इन इलाकों पर विद्रोहियों यानी काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी (KIA) और चीनी समर्थक सशस्त्र गुटों का वर्चस्व है। म्यांमार से निकलने वाला कच्चा अयस्क अब तक चीनी सीमा के रास्ते सीधे यूनान प्रांत की रिफाइनरियों में जाता रहा है। यदि अमेरिका इन खदानों में सीधे उतरना चाहता है, तो उसे सिर्फ म्यांमार के सैन्य प्रशासन से ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काचिन विद्रोहियों और वहां मौजूद चीनी बिचौलियों के विशाल नेटवर्क की चुनौती से भी निपटना होगा। पेइचिंग इन विद्रोही गुटों पर अपना प्रभाव बढ़ाकर अमेरिकी कंपनियों के प्रवेश को रोकने की हरसंभव कोशिश कर रहा है।

भारत के लिए क्या हैं रणनीतिक मायने और भविष्य के अवसर?

म्यांमार में घटने वाला यह बड़ा भू-राजनीतिक घटनाक्रम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिहाज से बेहद निर्णायक है। भारत के पास दुनिया का लगभग 8% रेयर अर्थ का भंडार है, लेकिन हमारे पास इन खनिजों के वाणिज्यिक निष्कर्षण और उच्च-स्तरीय शोधन (Refining) की विशाल क्षमता विकसित होना अभी बाकी है। भारत वर्तमान में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में चीन पर निर्भर रहा है।

पड़ोसी देश म्यांमार में चीन के प्रभुत्व में आ रही दरार भारत के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है। भारत का विदेश और खान मंत्रालय पहले ही म्यांमार में दुर्लभ खनिजों के नमूने और संभावित आपूर्ति समझौतों की तलाश के लिए अध्ययन दल भेज चुका है। यदि वाशिंगटन और उसके सहयोगी क्वाड (Quad – भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) म्यांमार के खनिज संसाधनों को चीन की जकड़ से बाहर निकालने में सफल होते हैं, तो भारत की 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' को नई गति मिलेगी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आर्थिक ब्लैकमेलिंग का दौर समाप्त होगा।