दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में पानी अब केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि कूटनीति और रणनीतिक बढ़त का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। भारत द्वारा हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए उठाए जा रहे कड़े कदमों से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ चुकी है। खास तौर पर, जब से भारत ने चिनाब नदी के पानी को ब्यास बेसिन की तरफ मोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी 'चिनाब-ब्यास लिंक सुरंग' (Chenab-Beas Link Tunnel) परियोजना पर काम तेज किया है, तब से इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की कमजोर होती अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र के सामने एक नया और बड़ा संकट खड़ा नजर आ रहा है।

सिंधु जल संधि और चिनाब-ब्यास लिंक सुरंग का पूरा गणित

वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच 'सिंधु जल संधि' (Indus Waters Treaty – IWT) पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत सतलुज, ब्यास और रावी (पूर्वी नदियाँ) का नियंत्रण भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब (पश्चिमी नदियाँ) का अधिकांश पानी पाकिस्तान के उपयोग के लिए तय किया गया। हालांकि, संधि के प्रावधानों के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर भी सीमित कृषि, घरेलू उपयोग और जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के अधिकार मिले हुए हैं।

भारत अब अपनी जल सुरक्षा को मजबूत करने और भौगोलिक स्थिति का पूरा लाभ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश में लगभग 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी सुरंग परियोजना पर आगे बढ़ रहा है। इस 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग का मुख्य उद्देश्य चिनाब बेसिन (चंद्र नदी क्षेत्र) के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी प्रणाली की तरफ मोड़ना है। जैसे ही इस परियोजना के टेंडर और ब्लूप्रिंट की खबरें सार्वजनिक हुईं, पाकिस्तानी हुक्मरानों और कृषि विशेषज्ञों ने इसे अंतरराष्ट्रीय जल कानूनों का खुला उल्लंघन बताना शुरू कर दिया।

पाकिस्तान क्यों मान रहा है इसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा?

पाकिस्तान की कृषि और खाद्यान्न सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली, विशेषकर चिनाब नदी के पानी पर निर्भर करता है। पाकिस्तानी मीडिया और सरकारी हलकों का दावा है कि यदि भारत पश्चिमी नदियों के पानी का रुख अपनी पूर्वी नदियों की तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाता है, तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के बड़े हिस्से बंजर होने की कगार पर पहुँच सकते हैं।

इस्लामाबाद का आरोप है कि इस तरह के इंटर-बेसिन वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के हिस्से आने वाले पानी की मात्रा में भारी कमी आएगी। इसके अलावा, पाकिस्तान यह भी अच्छी तरह जानता है कि भारत ने पिछले कुछ समय से सिंधु जल संधि को व्यावहारिक रूप से 'स्थगित' (Abeyance) या कड़े नियंत्रण में रखा है, जिसके कारण पारंपरिक रूप से कूटनीतिक आपत्ति दर्ज कराने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रोड़ा अटकाने की पाकिस्तान की पुरानी क्षमता कमजोर पड़ चुकी है। भारत के इस कड़े रुख से पाकिस्तान को अब अपने भविष्य के जल संकट और आर्थिक बदहाली का साफ डर सता रहा है।

भारत की आक्रामक जल कूटनीति और पाकिस्तान की अंदरूनी विफलताएँ

कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की बौखलाहट केवल एक सुरंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती हुई उस रणनीतिक सोच का परिणाम है जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत ने अपनी तरफ साफ कर दिया है कि आतंकवाद और कूटनीति एक साथ नहीं चल सकते, और इसी नीति के तहत सिंधु जल समझौते के प्रावधानों की समीक्षा और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। चिनाब घाटी में केवल लिंक सुरंग ही नहीं, बल्कि पाकल डुल (1,000 MW), किरू (624 MW) और रातले जैसी कई महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं पर भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

दूसरी तरफ, वैश्विक जल विश्लेषकों का यह भी मानना है कि पाकिस्तान की जल समस्याओं के लिए पूरी तरह भारत को दोषी ठहराना उसकी खुद की प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने जैसा है। दशकों बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान ने अपने यहाँ पानी के संचय (Water Storage) के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं किया। लचर नहर प्रबंधन, सीपेज और भारी मात्रा में पानी की बर्बादी के कारण पाकिस्तान आंतरिक रूप से पहले ही जल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में भारत के छोटे से छोटे भौगोलिक और बुनियादी ढांचागत विकास से भी पूरा पाकिस्तानी तंत्र हिल जाता है।

क्षेत्रीय भू-राजनीति और भविष्य की दिशा

चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना और पश्चिमी नदियों पर भारत के बढ़ते नियंत्रण ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब अपनी जल संपदा के दोहन में किसी भी बाहरी दबाव या पुरानी औपचारिकताओं में बंधने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस मामले को अंतरराष्ट्रीय मंचों और चीन के पाले में ले जाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नई दिल्ली की स्पष्ट और अडिग कूटनीति ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने भू-भाग और राष्ट्रीय हितों के दायरे में रहकर हर जरूरी कदम उठाएगा। आने वाले दिनों में यह जल कूटनीति दक्षिण एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बनी रहेगी।